EOW will investigate CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए CGPSC गड़बड़ी के मामले में सरकार एक्शन मोड है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित CGPSC घोटाले की जांच अब EOW करेगी. इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में FIR दर्ज कर ली है. बता दें कि चुनाव के वक़्त छत्तीसगढ़ में CGPSC का मामला भी जमकर गरमाया था. ईओडब्ल्यू ने राज्य के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.
आज CGPSC महाघोटाले के आरोपी पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं पर EOW ने FIR दर्ज कर दी है।
इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले मेरे सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूँ कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा।
गुनहगार बचेंगे नहीं, हम आपकी प्रतिभा का सौदा करने वालों को उनके अंजाम तक…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 7, 2024 >
CM बोले - अन्याय का हिसाब होगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा, ‘‘आज सीजीपीएससी महाघोटाले के आरोपी पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है. इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले मेरे सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा.''
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जानिए क्या है पूरा मामला
राज्य लोक सेवा आयोग ने पीएससी परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई 2023 को चयन सूची जारी की थी. इसमें टॉप-15 नामों में भाई-भतीजावाद का आरोप लगा है. भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर PSC मामले की जांच कराने की मांग की थी. इसके बाद यह मुद्दा था. चुनावी साल में भाजपा ने भी पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे. भाजयुमो ने पीएससी का घेराव व प्रदर्शन करके इसकी जांच कराने की मांग की थी. विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने पीएससी घोटाले की जांच कराने की घोषणा की थी. सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की गड़बड़ी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया था.
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