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PM Awas Yojna: लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार ने फिर किया बड़ा काम, एक साथ इतने लोगों को सौंपी मकानों की चाबियां

Pradhan Mantri Awas Yojana 2024: छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को नवा रायपुर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के 51 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

PM Awas Yojna: लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार ने फिर किया बड़ा काम, एक साथ इतने लोगों को सौंपी मकानों की चाबियां

Pradhan Mantri Awas Yojana: लोकसभा चुनाव (Lok Sabh Election 2024) में जनता के सामने वादा पूरा करने वाले कर्मठ सरकार की छवि बनाने में जुटी हुई है, ताकि इसका लाभ चुनाव में भी उठाया जा सके. इसी सिलसिले में बुधवार को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भाजपा सरकार (BJP Government) ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करते पीएम आवास योजना (PM Awas Yojna) के तहत 51 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी.

छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को नवा रायपुर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के 51 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

18 लाख गरीब परिवारों के बनाए जाएंगे मकान

इस दौरान, मंत्री चौधरी ने कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार  बखूबी पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में कोई भी गरीब पक्के आवास से वंचित नहीं होगा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद 14 दिसंबर को प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया.

ईडब्ल्यूएस भवनों का किया गया निर्माण

मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 43.53 करोड़ रुपये की लागत से 816 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 766 भवनों को आवंटित किया जा चुका है. वहीं, 616 का भौतिक आधिपत्य भी दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 560 ईडब्ल्यूएस का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 29.92 करोड़ रुपये है. इसमें से 270 भवनों का आवंटन कर दिया गया है और 51 हितग्राहियों ने रजिस्ट्री करा ली है.

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इस दौरान चौधरी ने अटल सुशासन मिशन के अंतर्गत सभी योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के डैश बोर्ड की शुरुआत की.

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