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This Article is From Nov 01, 2023

छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी शुरू, पहली बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, 125 लाख टन का है लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में सहकारी सम‍ितियों के माध्यम से शासन की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर धान खरीदी (purchase paddy) की शुरुआत आज यानी 1 नवंबर से हो गई है. लिमिट तय होने के बाद ये पहला मौका होगा जब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से किसानों से धान खरीदी की जाएगी.

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छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी शुरू, पहली बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, 125 लाख टन का है लक्ष्य

Cooperative Societies in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सहकारी सम‍ितियों के माध्यम से शासन की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर धान खरीदी (purchase paddy)की शुरुआत आज यानी 1 नवंबर से हो गई है. लिमिट तय होने के बाद ये पहला मौका होगा जब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से किसानों से धान खरीदी की जाएगी. वहीं इस बार कुल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. सरकार ने धान कॉमन मोटा की खरीद की दर 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड की पतले धान की खरीद की दर 2203 रुपये प्रति क्विंटल तय की है. ये खरीद 31 जनवरी 2024 तक होगी. इसके अलावा प्रशासन ने ये भी बताया है कि शनिवार-रविवार को कोई खदीदारी नहीं होगी.  

धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 25 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं. प‍िछले साल कुल 23.42 लाख किसानों से धान खरीदी की गई थी. वहीं सहकारी बैंकों के माध्यम से इसके बदले किसानों को कुल 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया. वहीं अब लक्ष्य ज्यादा होने और धान की मात्रा प्रति एकड़ बढ़ने से इसमें और इजाफा होगा.  

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बढ़ाई गई खरीदी की सीमा

बता दें कि सरकार की ओर से किसानों से समर्थन मूल्य (support price)पर धान खरीदी की शुरुआत होने के बाद इसके नियमों में कई चरणों में बदलाव होते रहे हैं. एक वक्त ऐसा भी आया जब पड़ोसी राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश (Odisha, Madhya Pradesh) समेत अन्य राज्यों से यहां बड़े पैमाने पर स्थानीय किसानों के खाते से धान की बिक्री की जाने लगी. इस पर रोक लगाने के लिए कई तरह की सख्तियां बरती गईं. इसमें सीमाओं पर अवैध धान पर‍िवहन की जांच के साथ ही धान खरीदी की सीमा भी निर्धारित की गई थी. इसी के तहत पिछली सरकार ने पहले 10 क्विंटल तो बाद में बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की सीमा निर्धारित कर दी थी. अब इसे बढ़ाकर 20 क्विंटल की गई है.

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