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This Article is From Aug 13, 2024

अब सरकारी स्कूलों में फ्री मिलेगा सुबह का नाश्ता ! कोरबा में बच्चों के लिए खुशखबरी

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी फ्री मिलेगा. श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नौनिहालों के लिए एक खास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत नन्हें बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा.

अब सरकारी स्कूलों में फ्री मिलेगा सुबह का नाश्ता ! कोरबा में बच्चों के लिए खुशखबरी
सरकारी स्कूलों में फ्री मिलेगा सुबह का नाश्ता ! छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए खुशखबरी

Morning Breakfast in Chhattisgarh School : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी सामने आई है. उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शुक्रवार को पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के तहत अब बच्चों को सुबह मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा. इस मौके पर मंत्री देवांगन ने बच्चों को नाश्ता बांट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए बधाई दी. बता दें कि लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री है.

किस जिले में शुरू हुई योजना ?

दरअसल, यह योजना कोरबा जिले के लिए खास रूप से शुरू की गई है, जिसके लिए DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) से फंडिंग जुटाई गई है.  बता दें कि मंत्री देवांगन ने कुछ महीने पहले इस योजना का सुझाव कोरबा कलेक्टर को दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसे लागू करने के लिए DMF से जरूरी सहायता प्राप्त की और आज यह योजना साकार हो गई.

मंत्री ने कहा बच्चों का विकास जरूरी

श्रम मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों के अच्छे विकास के लिए पौष्टिक आहार का होना जरूरी है, और इस पहल से बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार होगा. इस योजना के तहत दिया जाने वाला नाश्ता मिड डे मील के साथ अलग से मिलेगा जिससे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा.

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कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद

इस कार्यक्रम में कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत, SP सिद्धार्थ तिवारी, Municipal Commissioner प्रतिष्ठा ममगाई, जिला शिक्षा अधिकारी टी पी उपाध्याय, और कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम के समापन पर मंत्री देवांगन ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस योजना की सफलता के लिए धन्यवाद दिया और इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने की बात कही.

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