CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर देते हुए राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है. इस सुविधा के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को इलाज के दौरान खर्च अग्रिम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अस्पतालों में उन्हें सीधे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकेगा. बजट पेश करते हुए सरकार ने इसे कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. लंबे समय से लंबित इस मांग को पूरा करने से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
#WATCH | Raipur | Chhattisgarh Finance Minister OP Choudhary says, "GYAN - Gareeb, Yuva, Annadata aur Naari - the philosophy of which Prime Minister Modi also talks that we have to work for their welfare, for their well-being, hence we have brought this budget for their… pic.twitter.com/0raqTvzBB0
— ANI (@ANI) February 24, 2026
“GYAN मॉडल” के तहत गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए “GYAN”—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी—की अवधारणा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. चौधरी के अनुसार, “पिछली बार हमने गति की रणनीति लेकर आए थे, और इस बार ‘संकल्प' की थीम पर बजट तैयार किया गया है. इसमें कई नए इनोवेटिव कदम शामिल किए गए हैं, जो प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.”
#WATCH | Raipur: On the state budget, Chhattisgarh Finance Minister OP Choudhary, "Under the leadership of Union Home Minister Amit Shah, a target was set to eliminate Naxalism by giving a date. Naxalism is being eliminated from the entire country by March 31, 2026, and the same… pic.twitter.com/RnIGTEMDBq
— ANI (@ANI) February 24, 2026
नक्सलवाद-मुक्त छत्तीसगढ़ की तैयारी, बस्तर में सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती
मंत्री चौधरी ने बजट में नक्सल प्रभावित इलाकों पर विशेष फोकस का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी तेज़ी से अभियान चल रहा है.
इसी क्रम में, बस्तर की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 1,500 नए बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान बजट में किया गया है. इसके अलावा, जगरगुंडा और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ शामिल की गई हैं.
शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान।#छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट pic.twitter.com/ig7s3Tphdr
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 24, 2026
प्रशासनिक सुधारों की नई मिसाल
सरकार ने दावा किया है कि प्रशासनिक सुधारों के कारण शासन-प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है.
बजट भाषण में बताया गया कि: मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक ई-फाइल प्रणाली, सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, हितग्राही योजनाओं में e-KYC अनिवार्य जैसे सुधारों ने सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाया है.
बजट में बताए गए प्रमुख वित्तीय रिफॉर्म्स में शामिल हैं:
- विभागों की वित्तीय अधिकार सीमा बढ़ाई गई
- नवीन मदों की प्रशासकीय स्वीकृति 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़
- छत्तीसगढ़ पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के लिए क्रमशः 500 करोड़ और 250 करोड़ का प्रावधान
- राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना का प्रस्ताव, जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान
सरकार का दावा है कि इन कदमों से कामकाज तेज़ होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा.
SNA मॉडल में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता
रियल-टाइम भुगतान और SNA स्पर्श मॉडल के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से राज्य को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई. आने वाले वित्तीय वर्ष से राज्य पोषित योजनाओं में भी SNA मॉडल लागू किया जाएगा.
पेंशन प्रणाली में बड़ा सुधार
अविभाजित मध्यप्रदेश के पेंशनरों का डाटाबेस पहली बार डिजिटाइज किया गया है. सरकार ने बताया कि 8 महीनों की मेहनत के बाद तैयार इस डाटाबेस के विश्लेषण में सामने आया कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त होगी. इससे पेंशन भुगतान के भार में भी कमी आएगी.
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