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CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 100 करोड़ का बजट मिला
Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक स्थिरता को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना इस बजट का सबसे अहम आकर्षण है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी.
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'आयुष्मान' का भुगतान का संकट टला ! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए 375 करोड़, अटके हैं 900 करोड़
Ayushman Bharat Yojana: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के लंबित दावों का भुगतान शुरू कर दिया गया है, निजी अस्पतालों को 375 करोड़ की पहली किस्त जारी की चुकी है. 31 अगस्त तक लंबित भुगतान देने का वादा सरकार ने किया है.
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MP के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का लाभ नहीं; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- CM के वादे हुए हवा-हवाई
Ayushman Bharat Yojana: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."
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Cashless Treatment: छत्तीसगढ़ की नई योजना; अब सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
Cashless Treatment Scheme in Chhattisgarh: हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि "इस तरह से छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए यह एक शानदार योजना है. ट्रॉमा और पाली ट्रॉमा अस्पतालों को भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा. सभी मेडिकल ऑफिसर्स को इसकी जानकारी दे दी गई है."
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'आयुष्मान' का भुगतान का संकट टला ! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए 375 करोड़, अटके हैं 900 करोड़
Ayushman Bharat Yojana: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के लंबित दावों का भुगतान शुरू कर दिया गया है, निजी अस्पतालों को 375 करोड़ की पहली किस्त जारी की चुकी है. 31 अगस्त तक लंबित भुगतान देने का वादा सरकार ने किया है.
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Ayushman Bharat Yojana: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर 5 से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा-हवाई साबित हुए हैं. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणाओं का बार-बार दोहराव बिना कार्यान्वयन के विश्वास को कमजोर कर रहा है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं. कर्मचारियों का हक सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और वादों को अमल में लाएं."
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