CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए एक संतुलित और विकासमुखी बजट पेश किया है. इस बार बजट में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2025-26 के 6,31,290 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में 7,09,553 करोड़ होने का अनुमान है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 2024-25 के 1,62,848 रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,79,244 रुपये होने का अनुमान है. राज्य की कुल प्राप्तियाँ 2026-27 में बढ़कर 1,72,000 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है, वहीं कुल बजट आकार 1,72,000 करोड़ तय किया गया है. राजस्व व्यय बढ़कर 1,45,000 करोड़, जबकि पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ आँका गया है, जो GSDP का 3.7% है. वित्तीय अनुशासन के तहत राज्य का वित्तीय घाटा GSDP का 2.87% अनुमानित है, जो FRBM की सीमा के भीतर है. राजस्व घाटा 2,000 करोड़ अनुमानित किया गया है.
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 24, 2026
CG Budget 2026-27: बजट में क्या है?
फ्लैगशिप योजनाएं: किसानों से लेकर महिलाओं तक का व्यापक फोकस
- कृषक उन्नति योजना : खेती में आधुनिक तकनीक और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- महतारी वंदन योजना : महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए 8,200 करोड़ की बड़ी घोषणा.
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना : खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6,500 करोड़ का प्रावधान, जिसके तहत चावल, चना, चीनी और नमक दिया जाएगा.
- ऊर्जा सब्सिडी : किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुल 6,700 करोड़ की बिजली राहत, जिसमें कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली भी शामिल है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : आवासहीन परिवारों को पक्का घर देने हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान.
CG Budget 2026-27: बजट में प्रमुख ऐलान
अन्य प्रमुख प्रावधान
- आयुष्मान स्वास्थ्य योजना – 1,500 करोड़
- पीएम जनमन (PVTGs विकास) – 720 करोड़
- जल जीवन मिशन – 3,000 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान – 1,500 करोड़
- पीएम ग्राम सड़क योजना – 1,725 करोड़
- फसल बीमा योजना – 820 करोड़
नई योजनाएँ: रोजगार, शहरी विकास और शिक्षा पर विशेष जोर
- Viksit Bharat GRAM योजना : ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी और अधोसंरचना निर्माण हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान.
- मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना : शहरी निकायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़.
- द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना : तेज गति वाली 2/4 लेन सड़कें बनाने के लिए 200 करोड़.
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़.
युवा, प्रतियोगी परीक्षाएँ और एयर कनेक्टिविटी
- CG ACE योजना : प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता के लिए 33 करोड़, जिसके तीन घटक उड़ान (NEET/JEE/CLAT), शिखर (UPSC/CGPSC) और मंजिल (Railway/Bank/SSC)
- CG VAYU योजना : बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाएँ बढ़ाने हेतु 30 करोड़.
- रानी दुर्गावती योजना : बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर 1.50 लाख की सहायता, बजट 16 करोड़.
महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पर्यटन
- लखपति दीदी भ्रमण योजना : महिला उद्यमियों के अध्ययन टूर हेतु 5 करोड़.
- आस्था पथ - शक्ति पीठ भ्रमण : राज्य के पाँच शक्तिपीठों के दर्शन के लिए 5 करोड़.
- छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना : स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक-ऐतिहासिक भ्रमण हेतु 5 करोड़.
नई पहल: शिक्षा से उद्योग तक, प्रमुख घोषणाएं
- अबूझमाड़ व जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी – 100 करोड़
- 23 नए औद्योगिक पार्क – 250 करोड़
- लैंड बैंक विकास योजना – 200 करोड़
- बस्तर-सरगुजा में खाद्य एवं एग्रो उद्योग – 100 करोड़
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 – 10 करोड़
- सिरपुर विकास योजना – 42 करोड़
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 22 करोड़
इसके अलावा, पोषण सहायता, साइबर तहसील, हस्तशिल्प शो-रूम, नए विभागाध्यक्ष कार्यालय और वंदे मातरम् के 150 वर्षों पर विशेष कार्यक्रमों के लिए भी प्रावधान किया गया है.
5 मुख्यमंत्री मिशन: भविष्य की दिशा तय करने वाला रोडमैप
- AI मिशन: युवाओं का कौशल विकास और प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य में AI का विस्तार.
- खेल उत्कर्ष मिशन: प्रतिभाओं की पहचान और खेल अवसंरचना विकास.
- पर्यटन विकास मिशन: थीम आधारित सर्किट, जनपद-स्तरीय पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा.
- अधोसंरचना मिशन: आवश्यक परियोजनाओं का गैप विश्लेषण और समयबद्ध कार्ययोजना.
- स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: युवाओं को जॉब-क्रिएटर बनाना और नई तकनीकों में प्रशिक्षण.
प्रत्येक मिशन के लिए अगले पाँच वर्षों तक हर वर्ष 100 करोड़ का प्रावधान रहेगा.
प्रमुख विभागों के बजट आवंटन
- स्कूल शिक्षा: 22,360 करोड़
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 16,560 करोड़
- कृषि: 13,507 करोड़
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: 12,820 करोड़
- महिला एवं बाल विकास: 11,000 करोड़
- लोक निर्माण: 9,451 करोड़
- ऊर्जा: 9,015 करोड़
- गृह: 8,380 करोड़
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: 8,050 करोड़
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 3,890 करोड़
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