Chhattisgarh Budget 2025-26: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया है. इसमें प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में ऱखते हुए सौगातों का पिटारा खोला है. आइए जानते हैं, इस बार के बजट में किस वर्ग को क्या मिला है ?
सभी की टिकी थी निगाहें
प्रदेश के बजट को लेकर इस बार सभी की वर्गों के लोगों की निगाहें टिकी हुई थीं. विष्णु सरकार ने इस बार भी सभी वर्गों का ध्यान रखकर बजट बनाया है. जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा था कि इस बार का बजट सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
किसानों के लिए: भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के जरिए 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75000 करोड़ रुपए का प्रावधान, दलहन और तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय के साथ ही कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
बुजुर्गों के लिए: प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सरकार तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से शुरू करने जा रही है. इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. राम लला दर्शन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
स्टूडेंट्स के लिए: नवा रायपुर NIFT नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी. 12 नर्सिंग कॉलेज इसी बजट सत्र में बनेंगे. 6 नए फिजोयोथरेपी कॉलेज, ITI और पोलेटेक्निक कॉलेज अपग्रेड होंगे.
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बेरोजगार युवाओं के लिए: स्टार्टअप के लिए प्रावधान, 10 हजार से अधिक भर्ती होगी. युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रावधान इस बजट में किया गया है. 3 हजार नए बस्तर फाइटर की भर्ती होगी.
महिलाओं के लिए: महतारी सदन के लिए 50करोड़ रुपये और महतारी वंदन योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है.
नक्सल प्रभावितों के लिए: इस बार के बजट में नक्सल प्रभावितों के लिए भी 15 हजार आवास की घोषणा की गई है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए: इनको मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है.अप्रैल से इसका लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिला और ब्लॉक से राजधानी जुड़ेगी. इसके ग्रामीण इलाकों में पुल निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रवधान इस बजट में शामिल किया गया है.
संस्कृति: आदिवासी संस्कृति के लिए विशेष संग्रहालय बनेंगे. 11 करोड़ का बजट मिला है. अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थलों का होगा उन्नयन होगा. स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा.
पत्रकारों के लिए: पत्रकार सम्मान निधि 20 हजार रुपये प्रति माह देने की घोषणा हुई है. पत्रकार साथियों के एकसपोजर के लिए एक करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है.
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