Surguja News: अंबिकापुर की जर्जर सड़कों को लेकर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है ऐसे में वे दिल्ली जा कर इसे लेकर पहल करेंगे.
बीजेपी सासंद ने अंबिकापुर निगम और बाहरी सड़कों की जर्जर हालत के संबंध में कहा कि इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि एनएच के पास अभी पैसा नहीं है, ऐसे में तत्काल सड़कों के गड्ढे भरने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि एनएच केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा वे दिल्ली जाकर इसे लेकर पहल करेंगे.
जनदर्शन में पहुंचे महाराज
आदिवासी बाहुल्य सरगुजा के जिला कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह आम जनता के लिए लगने वाले जनदर्शन में सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज भी पहुंचे. इस दौरान वे आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए. जनदर्शन में कलेक्टर सरगुजा भी मौजूद रहे. इस दौरान सांसद चिंतामणी महाराज को लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया. आम जनता से सांसद ने सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को समय से निराकरण के लिए आश्वासन दिया.
NDTV से चर्चा करते हुए सांसद चिंतामणी महाराज ने कहा कि जनदर्शन के कार्यों से वे संतुष्ट हैं. यहां जो भी समस्या आ रही है उसे दूर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जनदर्शन में जिले भर के अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं को समय से दूर करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि हर समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हो सकता है उसे तत्काल निराकरण किया जा रहा है. जमीन संबंधी समस्या को लेकर सांसद ने कहा कि आम लोगों को इसे लेकर जागरूक होना पड़ेगा तभी इसका समाधान निकल सकता है. जमीन की खरीद बिक्री के संबंध में आम लोगों में जागरुकता लाने के लिए पहल करने के सवाल पर सांसद चिंतामणी महाराज ने कहा कि वे अपने हर कार्यक्रम व सभाओं में इस बात को रखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आज हर गांव के हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे में उन्हें भी अपने द्वारा करने वाले कार्यों को गंभीरता से पढ़कर देखना चाहिए ताकि कोई त्रुटि न हो, वहीं किसी के बहकावे भी उन्हें नहीं आना चाहिए.
जाति प्रमाण पत्र पर दी ये नसीहत
NDTV से चर्चा करते हुए सांसद चिंतामणि महाराज ने बताया कि अक्सर जनजाति सहित अन्य समुदाय के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी दिक्कत सामने आ रही है. ऐसे में उन्होंने कलेक्टर सरगुजा को हर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा लगा कर ऐसे छात्रों की सूची बनाने को कहा गया है जिनके पास जमीन के सेटेलमेंट रिकॉर्ड नहीं है. ताकि उनका जाति प्रमाण पत्र बन सके.
ये भी पढ़ें-काम में लेटलतीफी से 40% घटती है विश्वसनीयता, नई नौकरी मिलने की संभावना भी 30% हो जाती है कम
