Israel and Palestine War: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने गुरुवार को गाजा पट्टी में 'तत्काल, बिना शर्त और स्थायी' युद्धविराम की मांग करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया. भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के लिए अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
यूएनजीए ने दो प्रमुख प्रस्तावों को भारी बहुमत से मंजूरी दी. पहले प्रस्ताव में गाजा में युद्ध विराम की अपील की गई, जबकि दूसरा प्रस्ताव फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) का समर्थन करता है. यूएनआरडब्ल्यूए से संबंधित प्रस्ताव में इजरायल के नए कानून की आलोचना की गई है, जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में एजेंसी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है.
मत विभाजन का परिणाम
युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव को 158 मतों के समर्थन के साथ पारित किया गया, जबकि नौ देशों ने इसका विरोध किया. इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, अर्जेंटीना और हंगरी जैसे देश शामिल थे. 13 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. दूसरा प्रस्ताव यूएनआरडब्ल्यूए के समर्थन में था, इसको 159 मतों का समर्थन मिला. इसके विरोध में नौ वोट पड़े, जबकि 11 देश अनुपस्थित रहे.
भारत ने की शांति, कूटनीति और मानवीय सहायता की अपील
भारत ने लगातार 7 अक्टूबर के हमलों की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया. भारत ने सभी बंधकों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की. इसके साथ ही भारत ने युद्ध विराम, मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है.
7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से जारी है युद्ध
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था. इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान चलाया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई. इस इस युद्ध में अब तक 45000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. इनमें ज्यादा तर बच्चे और महिलाएं हैं. ऐसे में यह प्रस्ताव वैश्विक समुदाय की उस इच्छा को दर्शाता है, जो गाजा और आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
