छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसले लिए गए। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। धान का भाव ₹3,100 प्रति क्विंटल तय बताया गया है। खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 3,100 हो जाएगी। धान बेचने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से करीब 75,000 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
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