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छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश विधेयक 2026 पारित; अवैध प्लॉटिंग पर रोक, वित्त मंत्री ने शहरी विकास पर ये कहा
Chhattisgarh Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया. अवैध प्लॉटिंग पर रोक और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा.
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ग्वालियर में बुलडोजर एक्शन! आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों में की कार्रवाई
ग्वालियर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सालूपुरा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में सड़क, सीवर, बाउंड्रीवॉल और बिजली के पोल जैसे अवैध निर्माण हटाए. निगम का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों पर अभियान लगातार जारी रहेगा.
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Chhattisgarh Swachhata League 2026: रैंकिंग सुधारने की नई पहल, सरकार ने सभी निकायों को जारी किया नोटिस
छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए “छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग 2025‑26” की शुरुआत की है. इसके तहत सभी नगरीय निकायों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित निगरानी, सर्वे और मूल्यांकन किया जाएगा.
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SCR की पहली बैठक में राजधानी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय; CM साय ने कहा- महानगरों की तर्ज पर होगा विकास
SCR Meeting Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजधानी रायपुर और आसपास के शहर तेजी से विकसित होते हुए एक बड़े शहरी क्षेत्र का रूप ले रहे हैं, इसलिए महानगरों की तर्ज पर इनके संतुलित और योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा से जनता की अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है.
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छत्तीसगढ़ के शहरों की बदलेगी सूरत, मेगा होगा मरीन ड्राइव, आइकॉनिक कार्यों पर साय सरकार खर्च करेगी 500 करोड़
Chief Minister's Urban Development Scheme: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का पहला चरण छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है. नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने 13 नगर निगमों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं. इनमें मरीन ड्राइव का विस्तार प्रमुख है.
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MP की 25 फीसदी शहरी सरकारों पर फंड का टेंशन; कर्मचारियों की छंटनी से लेकर जनता पर टैक्स बढ़ने की आशंका
MP Nagariya Nikay: लंबे समय से खराब माली हालत से जूझ रहे नगरीय निकाय जल्द संपत्ति कर और जलकर जैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ अगर यहां काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो 10 से 20% स्टाफ की छंटनी भी संभव है. प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं. जिनमें से 25% से ज्यादा की हालत खस्ता है.
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'मंत्री क्या मुख्यमंत्री से भी लड़ सकता हूं', मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार, बोले..
Jitu Patwari: कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा था कि, मैं इंदौर के विकास के लिए किसी भी बड़े नेता से मंत्री से या मुख्यमंत्री से लड़ सकता हूं. जीतू पटवारी ने आड़ों हाथ लेते कहा कि वो कभी वह कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ बंधे हैं मैं ठाकुर, कभी वह कहते हैं कि वन विभाग वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं.
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CG News: साय सरकार की योजनाओं से बढ़ी जनता की आमदनी, टॉप पर पहुंचा छत्तीसगढ़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ
Development in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ ने जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के बीच मात्र 11 महीनों में 6.69 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री दर्ज की है. यह आंकड़ा देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है.
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MP नगरीय विकास का बड़ा एक्शन ! Joint Director समेत 12 को किया निलंबित, साबित हुए ये आरोप
MP News in Hindi : मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त संचालक समेत 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. दरअसल, इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप साबित हुए.
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छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश विधेयक 2026 पारित; अवैध प्लॉटिंग पर रोक, वित्त मंत्री ने शहरी विकास पर ये कहा
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ग्वालियर में बुलडोजर एक्शन! आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों में की कार्रवाई
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