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ग्वालियर में बुलडोजर एक्शन! आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों में की कार्रवाई

ग्वालियर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सालूपुरा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में सड़क, सीवर, बाउंड्रीवॉल और बिजली के पोल जैसे अवैध निर्माण हटाए. निगम का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों पर अभियान लगातार जारी रहेगा.

ग्वालियर में बुलडोजर एक्शन! आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों में की कार्रवाई

Gwalior Illegal Colonies Bulldozer Action: ग्वालियर नगर निगम ने अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन चलाया. बिना अनुमति बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवॉल, सीवर लाइन और बिजली के पोल जैसी संरचनाओं को हटाया गया. यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियों पर चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसमें पहले चरण में 66 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है. ताजा कार्रवाई ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 66 में की गई, जिससे लोगों में अवैध विकास कार्यों के खिलाफ स्पष्ट संदेश गया.

यह कार्रवाई ग्राम सालूपुरा क्षेत्र में की गई, जहां सर्वे नंबर 56/3, 56/3/2, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 56/3/1/1/2, 145, 146, 141, 142, 148, 149/2/1, 147/1, 147/2, 149/2/2, 58/1, 58/2, 125, 525, 531 सहित लगभग 15.30 हेक्टेयर भूमि पर विकसित छह अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की गई.

क्या-क्या हटाया गया?

कॉलोनाइज़रों द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश और नगर निगम ग्वालियर की अनुमति के बिना किए गए विकास कार्य सड़क निर्माण, सीवर लाइन, बाउंड्रीवॉल, विद्युत पोल इन सभी को निगम अमले ने मौके पर हटाया.

किनके खिलाफ कार्रवाई हुई?

इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य कराने वालों में पुष्पा साहू पत्नी महेंद्र सिंह, साधूराम पुत्र गुलाब सिंह, रंजीत गुर्जर, केशव पुत्र महेंद्र, जितेंद्र, कैलाश पुत्र हरनारायण, एम.जी.एस. डेवलपर्स (पार्टनर महेश), दयाशंकर साहू, देवेंद्र प्रजापति, प्रियंका सिंह, राधेश्याम डेवलपर्स, सौरभ जैन पुत्र गिरीश जैन, दयाशंकर पुत्र नीरज शर्मा आदि के नाम सामने आए हैं. निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमोदन किसी भी प्रकार का विकास कार्य अवैध माना जाएगा.

निगम टीम और निगरानी

कार्रवाई के दौरान सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल, भवन अधिकारी पवन शर्मा, भवन निरीक्षक रवि गोडिया और मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान समेत पूरी टीम मौजूद रही और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की. निगम का कहना है कि यह अभियान निरंतर चलेगा. पहले चरण में चिन्हित 66 अवैध कॉलोनियों पर क्रमवार कार्रवाई होगी. साथ ही, लोगों से अपील है कि प्लॉट खरीदने से पहले अनुमोदन और लेआउट की वैधता जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

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