Unemployment In Mp
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Gwalior Trade Fair: नौकरी की तलाश में निकला था युवक, इंटरव्यू से पहले ही कार ने ले ली जान
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोजगार मेले में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे युवक को कार ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई. युवक के मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्कजाम कर दिया.
-
MP सरकार बोली- राज्य में करीब 26 लाख ही हैं 'आकांक्षी युवा', पर पोर्टल में संख्या है करोड़ों में
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़े सवालों के घेरे में हैं...2018 में जहां बेरोजगारों की संख्या 26.82 लाख थी वो 2023 में बढ़कर 33.13 लाख हो गई.चौंकाने वाली बात ये है कि जून 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर 25.68 लाख रह गया.जबकि इसी दौरान 62.75 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया है.
-
MP में बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बोझ OBC युवाओं के कंधे पर ! सरकार ने विधानसभा में क्या कबूला?
मध्यप्रदेश में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा भार उन युवाओं पर पड़ रहा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से आते हैं.राज्य के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत 25 लाख से अधिक युवाओं में से 10.46 लाख से ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हैं, जो कि किसी भी सामाजिक समूह में सबसे अधिक संख्या है.
-
2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
Jobs in Madhya Pradesh: सालों से हो रही MPPSC में लापरवाही अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि छात्रों ने परीक्षाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. कहने के लिए हर साल निर्धारित पदों के लिए परीक्षा होती है लेकिन नौकरी केवल 20 प्रतिशत को ही मिलती है. बाकी छात्र फिर एक नई उम्मीद का इंतज़ार करते हैं. परेशानी ये भी है कि हर साल ऐसे परीक्षाओं में पद भी कम होते जा रहे हैं...क्या पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
-
MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली
Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.
-
मध्य प्रदेश में एक झटके में खत्म हुई 'बेरोजगारी' ! सरकार ने कहा- 'आकांक्षी युवा' हैं 29.36 लाख
Employment in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार ने नाम बदलो अभियान में नई कड़ी को जोड़ दिया है. राज्य में अब बेरोजगार युवा "आकांक्षी युवा" कहे जाएंगे. सरकार के मंत्री ने बकायदा ये कहा है कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर है, तो वो बेरोज़गार नहीं हुआ...जानिए क्या है ये पूरी रिपोर्ट.
-
MP में बेरोजगारी बढ़ने पर क्या बोले रोजगार मंत्री ? कहा- "जो दुकान संभाल रहा वो..."
मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है. कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा, " जुलाई से अब तक हर महीने 6,000 बेरोजगार बढ़े हैं. सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही. वे सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है."
-
युवाओं को कैसे मिलेगा रोजगार? विदिशा में 'शो पीस' बना सुषमा स्वराज के सपनों का रेल कारखाना
Vidisha Rail Factory, Sushma Swaraj: साल 2018 में जब विदिशा सांसद सुषमा स्वराज ने विदिशा जिले को 60 करोड़ रुपये बजट से बनने वाले रेल कारखाने की सौगात दी तो विदिशा और पड़ोसी जिले रायसेन में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी. युवाओं का मानना था विदिशा में रेल कारखाना खुलने से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब ये शो-पीस बनकर रह गया.
-
Big Report: रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये रही मध्य प्रदेश सरकार की बेरोजगारी दूर करने वाली योजनाओं की हकीकत?
MP Government Scheme: स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार प्रायोजित योजना के प्रगति की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 16 हज़ार 243 को ही लाभ मिल सका जबकि इस योजना में लक्ष्य 50 हज़ार लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का रखा गया था.
-
Gwalior Trade Fair: नौकरी की तलाश में निकला था युवक, इंटरव्यू से पहले ही कार ने ले ली जान
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोजगार मेले में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे युवक को कार ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई. युवक के मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्कजाम कर दिया.
-
MP सरकार बोली- राज्य में करीब 26 लाख ही हैं 'आकांक्षी युवा', पर पोर्टल में संख्या है करोड़ों में
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़े सवालों के घेरे में हैं...2018 में जहां बेरोजगारों की संख्या 26.82 लाख थी वो 2023 में बढ़कर 33.13 लाख हो गई.चौंकाने वाली बात ये है कि जून 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर 25.68 लाख रह गया.जबकि इसी दौरान 62.75 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया है.
-
MP में बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बोझ OBC युवाओं के कंधे पर ! सरकार ने विधानसभा में क्या कबूला?
मध्यप्रदेश में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा भार उन युवाओं पर पड़ रहा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से आते हैं.राज्य के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत 25 लाख से अधिक युवाओं में से 10.46 लाख से ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हैं, जो कि किसी भी सामाजिक समूह में सबसे अधिक संख्या है.
-
2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
Jobs in Madhya Pradesh: सालों से हो रही MPPSC में लापरवाही अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि छात्रों ने परीक्षाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. कहने के लिए हर साल निर्धारित पदों के लिए परीक्षा होती है लेकिन नौकरी केवल 20 प्रतिशत को ही मिलती है. बाकी छात्र फिर एक नई उम्मीद का इंतज़ार करते हैं. परेशानी ये भी है कि हर साल ऐसे परीक्षाओं में पद भी कम होते जा रहे हैं...क्या पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
-
MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली
Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.
-
मध्य प्रदेश में एक झटके में खत्म हुई 'बेरोजगारी' ! सरकार ने कहा- 'आकांक्षी युवा' हैं 29.36 लाख
Employment in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार ने नाम बदलो अभियान में नई कड़ी को जोड़ दिया है. राज्य में अब बेरोजगार युवा "आकांक्षी युवा" कहे जाएंगे. सरकार के मंत्री ने बकायदा ये कहा है कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर है, तो वो बेरोज़गार नहीं हुआ...जानिए क्या है ये पूरी रिपोर्ट.
-
MP में बेरोजगारी बढ़ने पर क्या बोले रोजगार मंत्री ? कहा- "जो दुकान संभाल रहा वो..."
मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है. कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा, " जुलाई से अब तक हर महीने 6,000 बेरोजगार बढ़े हैं. सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही. वे सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है."
-
युवाओं को कैसे मिलेगा रोजगार? विदिशा में 'शो पीस' बना सुषमा स्वराज के सपनों का रेल कारखाना
Vidisha Rail Factory, Sushma Swaraj: साल 2018 में जब विदिशा सांसद सुषमा स्वराज ने विदिशा जिले को 60 करोड़ रुपये बजट से बनने वाले रेल कारखाने की सौगात दी तो विदिशा और पड़ोसी जिले रायसेन में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी. युवाओं का मानना था विदिशा में रेल कारखाना खुलने से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब ये शो-पीस बनकर रह गया.
-
Big Report: रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये रही मध्य प्रदेश सरकार की बेरोजगारी दूर करने वाली योजनाओं की हकीकत?
MP Government Scheme: स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार प्रायोजित योजना के प्रगति की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 16 हज़ार 243 को ही लाभ मिल सका जबकि इस योजना में लक्ष्य 50 हज़ार लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का रखा गया था.
