Unemployment In Madhya Pradesh
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MP में बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बोझ OBC युवाओं के कंधे पर ! सरकार ने विधानसभा में क्या कबूला?
मध्यप्रदेश में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा भार उन युवाओं पर पड़ रहा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से आते हैं.राज्य के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत 25 लाख से अधिक युवाओं में से 10.46 लाख से ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हैं, जो कि किसी भी सामाजिक समूह में सबसे अधिक संख्या है.
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2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
Jobs in Madhya Pradesh: सालों से हो रही MPPSC में लापरवाही अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि छात्रों ने परीक्षाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. कहने के लिए हर साल निर्धारित पदों के लिए परीक्षा होती है लेकिन नौकरी केवल 20 प्रतिशत को ही मिलती है. बाकी छात्र फिर एक नई उम्मीद का इंतज़ार करते हैं. परेशानी ये भी है कि हर साल ऐसे परीक्षाओं में पद भी कम होते जा रहे हैं...क्या पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली
Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.
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मध्य प्रदेश में एक झटके में खत्म हुई 'बेरोजगारी' ! सरकार ने कहा- 'आकांक्षी युवा' हैं 29.36 लाख
Employment in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार ने नाम बदलो अभियान में नई कड़ी को जोड़ दिया है. राज्य में अब बेरोजगार युवा "आकांक्षी युवा" कहे जाएंगे. सरकार के मंत्री ने बकायदा ये कहा है कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर है, तो वो बेरोज़गार नहीं हुआ...जानिए क्या है ये पूरी रिपोर्ट.
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पांढुर्णा में सिर्फ 9 बेरोजगार! सवाल- कहां गए राज्य के 7.58 लाख बेरोजगार?
बेरोजगारी मुद्दे पर मध्यप्रदेश विधानसभा में सरकार द्वारा ही पेश आंकड़ों से कई सवाल उठते हैं. मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि 2023 की तुलना में मई 2024 तक 9,90,935 बेरोजगारों की संख्या कम हो गई है. सरकार दावा करती है कि पिछले साल 35 लाख 73 हजार बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 की स्थिति में यह संख्या घटकर 25 लाख 82 हजार हो गई है. जबकि ताजा आर्थिक सर्वे में ये आंकड़ा 33 लाख से कुछ ज्यादा है.
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MP में बेरोजगारों पर 'कन्फ्यूज' है सरकार! वाकई एक साल में कम हुए 9.90 लाख बेरोजगार?
मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो विरोधाभासी हैं. हाल ही में, विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल 35 लाख 73 हजार बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 की स्थिति में यह संख्या घटकर 25 लाख 82 हजार हो गई है. यहां दिलचस्प ये है कि बजट के ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया है कि राज्य में 33.13 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं.
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मध्यप्रदेश में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा भार उन युवाओं पर पड़ रहा है जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से आते हैं.राज्य के रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत 25 लाख से अधिक युवाओं में से 10.46 लाख से ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हैं, जो कि किसी भी सामाजिक समूह में सबसे अधिक संख्या है.
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2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
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मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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मध्य प्रदेश में एक झटके में खत्म हुई 'बेरोजगारी' ! सरकार ने कहा- 'आकांक्षी युवा' हैं 29.36 लाख
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मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो विरोधाभासी हैं. हाल ही में, विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल 35 लाख 73 हजार बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 की स्थिति में यह संख्या घटकर 25 लाख 82 हजार हो गई है. यहां दिलचस्प ये है कि बजट के ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया है कि राज्य में 33.13 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं.
