Supreme Court Order
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
- Thursday November 20, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
- Tuesday October 28, 2025
- Written by: Atul Gaur, Edited by: धीरज आव्हाड़
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
- Sunday October 26, 2025
- Reported by: विनय तिवारी, Written by: उदित दीक्षित
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
- Wednesday September 24, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
- Sunday March 9, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
- Friday February 28, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
- Wednesday November 13, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.
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ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
- Wednesday August 21, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
- Wednesday August 21, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, दिलीप सोनी, Written by: अजय कुमार पटेल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला: गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- मेरे खिलाफ लगे आरोपों में Court को नहीं दिखा दम
- Saturday August 17, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court Order: गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
- Thursday November 20, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
- Tuesday October 28, 2025
- Written by: Atul Gaur, Edited by: धीरज आव्हाड़
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
- Sunday October 26, 2025
- Reported by: विनय तिवारी, Written by: उदित दीक्षित
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
- Wednesday September 24, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
- Sunday March 9, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
- Friday February 28, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
- Wednesday November 13, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई
- Monday September 23, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.
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ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
- Wednesday August 21, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
- Wednesday August 21, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, दिलीप सोनी, Written by: अजय कुमार पटेल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला: गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- मेरे खिलाफ लगे आरोपों में Court को नहीं दिखा दम
- Saturday August 17, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court Order: गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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