Supreme Court Order

• 

  छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा

  Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.

• 

  Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...

  Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.

• 

  Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते

  SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.

• 

  MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई

  Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.

• 

  ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?

  Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.

• 

  Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्‌टी तक जानिए MP का हाल

  Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

• 

  मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला: गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- मेरे खिलाफ लगे आरोपों में Court को नहीं दिखा दम

  Supreme Court Order: गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं.

• 

  Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला

  Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

• 

  EVM News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने EVM पर दी ये चौंकाने वाली जानकारी

  EVM News: अधिकारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद तीनों इकाइयों को सील कर दिया जाता है. इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कहा कि वे ईवीएम से संबंधित कुछ तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को दोपहर दो बजे उपस्थित रहने के लिए कहें.

• 

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: SC ने कहा- क्राइम से पैसा नहीं बनाया, पूर्व IAS व बेटे का रद्द कर सकते हैं केस

  Supreme Court on Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. उसने आरोप लगाया था कि राज्य के अधिकारियों को जांच एजेंसी परेशान कर रही है और उनसे अपनी संपत्तियों का विवरण देने को कह रही है.

• 

  ऑर्डर... ऑर्डर... MP में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार, लेकिन दे दिया यह नोटिस

  MP News: CJI ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्तियों में LOP यानी नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श को लेकर होने वाले मुद्दे हर राज्य में होंगे. साथ ही कोर्ट ने मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने को कहा है.

• 

  Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?

  Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.

• 

  चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, जानें कैसे देखें किसे मिला कितना चंदा?

  SBI Electoral Bond Data: चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसबीआई द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है. आयोग ने इसके लिए दो सूचियां जारी की हैं.

• 

  SC on Electoral Bond Scheme: कांग्रेस ने कहा- बेनकाब हो चुकी है 'भ्रष्टाचार बढ़ाओ नीति' की साजिश

  Electoral Bond Scheme News: कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की 'चुनावी बॉन्ड योजना' को रद्द करने के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करती है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनावी बॉन्ड योजना संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ ही भारत के संविधान का भी उल्लंघन कर रही है. इस विषय पर AICC मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है.

• 

  Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case : मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

  Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश आठ नियम 10 पर 'अस्मा लतीफ' मामले में हाल के फैसले के आलोक में कुछ कानूनी मुद्दे उठे हैं. शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने यह भी कहा, “आवेदन ने सर्वव्यापी प्रार्थना की. प्रार्थना भी अस्पष्ट थी और विशिष्ट नहीं थी.”