Supreme Court Order
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रैली के दौरान सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा गया था. यह मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई कथित घटना से जुड़ा है.
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MP के पूर्व गृहमंत्री की बढ़ी मुश्किलें, SC के आदेश पर SIT करेगी नीलेश आत्महत्या केस की जांच, पत्नी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
- Saturday December 13, 2025
- Written by: उदित दीक्षित
Bhupendra Singh: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नीलेश आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए डीजीपी को विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
- Thursday November 20, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
- Tuesday October 28, 2025
- Written by: Atul Gaur, Edited by: धीरज आव्हाड़
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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ऑर्डर, ऑर्डर... फिर खुलेगी छोटा गुड्डा एनकाउंटर की फाइल, SC का आदेश- मामले ने दोबारा सुनवाई करे हाईकोर्ट
- Sunday October 26, 2025
- Reported by: विनय तिवारी, Written by: उदित दीक्षित
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
- Tuesday October 14, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
- Wednesday September 24, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
- Sunday March 9, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रैली के दौरान सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा गया था. यह मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई कथित घटना से जुड़ा है.
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MP के पूर्व गृहमंत्री की बढ़ी मुश्किलें, SC के आदेश पर SIT करेगी नीलेश आत्महत्या केस की जांच, पत्नी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
- Saturday December 13, 2025
- Written by: उदित दीक्षित
Bhupendra Singh: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नीलेश आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए डीजीपी को विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, जानिए रिटायरमेंट की उम्र
- Thursday November 20, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग वाली दलीलों का विरोध किया.
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SIR पर फूटा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुस्सा, बोले- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन
- Tuesday October 28, 2025
- Written by: Atul Gaur, Edited by: धीरज आव्हाड़
Congress नेता Digvijay Singh ने SIR प्रक्रिया पर Election Commission और BJP सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के Aadhaar पहचान पत्र संबंधी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, जो Supreme Court order violation है.
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- Sunday October 26, 2025
- Reported by: विनय तिवारी, Written by: उदित दीक्षित
Supreme Court Order: एनकाउंटर का यह मामला नवंबर 2006 का है. शहडोल पुलिस ने पेरोल से फरार होने के बाद छोटा गुड्डा का एनकाउंटर कर दिया था. परिजनों ने इसे फर्जी बताया था. जानें क्या है मामला.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
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- Reported by: Dev Shrimali, Edited by: धीरज आव्हाड़
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
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Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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