Supreme Court News In Hindi
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‘ये कैसी माफी है...’, मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब लगाई फटकार
Minister Vijay Shah Controversial Statement: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई है.
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शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?
Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था.
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Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला
Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील
Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है.
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MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी
Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
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Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला
MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी
Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा...
Pithampur Union Carbide Waste Disposal: पीथमपुर जिला कलेक्टर ने वहां की जनता का आभार जताया है. यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात
Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.
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‘ये कैसी माफी है...’, मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब लगाई फटकार
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शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?
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Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला
Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील
Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है.
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MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी
Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
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Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला
MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी
Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा...
Pithampur Union Carbide Waste Disposal: पीथमपुर जिला कलेक्टर ने वहां की जनता का आभार जताया है. यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात
Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.
