Supreme Court News In Hindi

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   भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

  मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्हें एएसआई (पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) की रिपोर्ट पर अपने ऐतराज दर्ज करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. उनका मानना है कि उनकी बात पूरी तरह सुने बिना आगे की कार्रवाई करना सही नहीं है. इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है.

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  शिवराज सिंह चौहान और विवेक तनखा के बीच समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि केस

  Shivraj Singh Chouhan Defamation Case:केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विवेक तनखा के बीच मानहानि विवाद खत्म हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में हुए समझौते के बाद विवेक तनखा ने अपने सभी केस वापस ले लिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

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  Digital Arrest के गुनहगारों के आएंगे बुरे दिन, अब हर मामले की जांच करेगी CBI

  Digital Arrest News: कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी. जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है, ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके.

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  सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: Indore के TI और Additional DCP को किया तलब, Ration Rice Scam पर उठे गंभीर सवाल

  Supreme Court ने Indore में सरकारी Ration Rice Scam मामले पर बड़ा एक्शन लिया है. अदालत ने TI Indramani Patel और Additional DCP Dishes Agrawal को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों को 25 November 2025 को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है. Madhya Pradesh Police द्वारा कोर्ट में दिए गए गलत आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. 

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  कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया

  मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.

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  MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण

  मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.

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  CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल

  Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.

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  कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल

  Rajendra Bharti Fraud Case: कांग्रेस विधायक ने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे धोखाधड़ी केस को प्रदेश के बाहर ट्रांयफर करने की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका को मंजूर कर लिया है. कांग्रेस विधायक की याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे.

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  छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं

  छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल  को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.

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  हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते

  मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा

  OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."

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  OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order

  OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.

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  निजी अस्पताल में बेटे को लड़की से बदलने का आरोप, पैदा हुए थे जुड़वा बच्चे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CG का मामला

  Chhattisgarh: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रसव के दौरान एक बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि दोनों ही बेटियां हैं.

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  सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?

  All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.

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  आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने को लेकर मनोज बाजपेई ने कहा- 'लोगों को भी सुरक्षित रहने..'

  Manoj Bajpayee: हाल ही में मनोज बाजपेई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि इन जानवरों ने सड़कों को नहीं चुना और यह हम सबके प्यार के हकदार हैं.