Supreme Court News In Hindi
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
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Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला
MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी
Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा...
Pithampur Union Carbide Waste Disposal: पीथमपुर जिला कलेक्टर ने वहां की जनता का आभार जताया है. यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात
Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार पेश करेगी अपनी रिपोर्ट
MP News: पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhojshala Conflicts: 'काशी-मथुरा और अयोध्या जैसा है भोजशाला का मुद्दा', सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Supreme Court Hearing Today: याचिकाकर्ता का दावा है कि भोजशाला का मुद्दा काशी-मथुरा और अयोध्या के समान है. याचिका में कहा गया है कि भोजशाला धर्मस्थल उपासना अधिनियम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसकी मूल याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, जिसे हटाने की मांग की जा रही है.
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OBC Reservation in MP: 27% OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, कांग्रेस ने किया पलटवार
OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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MP NEWS: डीजे, आर्केस्टा बजाने से पहले पढ़ लें ये नया नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा!
MP NEWS: मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजे और आर्केस्ट्रा बजाने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, 75 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय परीक्षाओं के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई खलल न पड़ने के लिए लिया गया है.
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Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर
Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश
India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र
शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.
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Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला
MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी
Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा...
Pithampur Union Carbide Waste Disposal: पीथमपुर जिला कलेक्टर ने वहां की जनता का आभार जताया है. यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात
Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार पेश करेगी अपनी रिपोर्ट
MP News: पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhojshala Conflicts: 'काशी-मथुरा और अयोध्या जैसा है भोजशाला का मुद्दा', सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Supreme Court Hearing Today: याचिकाकर्ता का दावा है कि भोजशाला का मुद्दा काशी-मथुरा और अयोध्या के समान है. याचिका में कहा गया है कि भोजशाला धर्मस्थल उपासना अधिनियम से संबंधित नहीं है, इसलिए इसकी मूल याचिका की सुनवाई की जानी चाहिए. चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, जिसे हटाने की मांग की जा रही है.
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OBC Reservation in MP: 27% OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार, कांग्रेस ने किया पलटवार
OBC Reservation in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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MP NEWS: डीजे, आर्केस्टा बजाने से पहले पढ़ लें ये नया नियम, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा!
MP NEWS: मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजे और आर्केस्ट्रा बजाने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, 75 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय परीक्षाओं के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई खलल न पड़ने के लिए लिया गया है.
