Right To Education

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  स्थानीय भाषा बोलना बना बाधा, अंबिकापुर में प्री‑प्रायमरी छात्र को एडमिशन से इनकार; सरगुजिहा भाषा को लेकर विवाद

  School Admissions: अंबिकापुर में सरगुजिहा भाषा बोलने पर प्री‑प्रायमरी छात्र को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला. कलेक्टर के जांच आदेश, NSUI का विरोध. पढ़िए पूरी खबर.

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  Navodaya Admission: नवोदय स्कूल क्लास 6 प्रवेश में EWS को जगह नहीं; हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

  Navodaya Vidyalaya Admissions: जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6वीं प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 में EWS छात्रों को बाहर रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. केंद्र सरकार और NVS को नोटिस जारी किया गया है.

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  RTE Admission 2026-27: अब गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा; इस सत्र से छत्तीसगढ़ में RTE की सीटें बढ़ीं, नए नियम जारी

  RTE Admission 2026-27: आरटीई सीटों के गलत प्रकटीकरण पर रोक लगने से कुछ बड़े और छोटे निजी स्कूलों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है. स्कूलों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनके संचालन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सरकार स्पष्ट है कि यह निर्णय कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के हित में है.

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  पढ़ाई की जगह हॉस्टल में बच्चे कर रहे काम! कोई बना रहा चाय, तो कोई लगा रहा झाड़ू

  मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से आदिवासी छात्रावास की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पढ़ाई के लिए रह रहे बच्चों से झाड़ू लगवाने और चाय बनवाने जैसे काम कराए जा रहे हैं.

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  Right to Education: एमपी में हर चौथे बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की फीस दे रही है सरकार - CM मोहन

  RTE: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "मध्यप्रदेश की पहचान आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य की बन चुकी है. राज्य सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की है. विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है.

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  Right to education: मोहन यादव आज हरदा को देंगे बड़ी सौगात, CM प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 489 करोड़ रुपये

  CM Mohan Yadav big gift to Harda: मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 20 हजार से अधिक अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में 489 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करेंगे. सीएम शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे.

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  प्राइवेट स्कूलों में RTE एडमिशन गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, डायरेक्टर से मांगा शपथ पत्र

  Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एडमिशन में गड़बड़ी के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर से शपथ पत्र में जवाब मांगा है. दुर्ग जिले में 74 बच्चों के एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी.

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  RTE: 83 हजार से ज्यादा बच्चों का फ्री एडमिशन, MP में लॉटरी से खुली प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा की राह

  RTE Admission: इस वर्ष आरटीई के तहत लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत एक लाख 66 हज़ार 751 बच्चे पात्र हुए थे. जिनमें से 83 हजार 483 बच्‍चों को उनके द्वारा चयनित स्‍कूलों का आवंटन किया गया है. इनमें से 43 हजार 363 बालक एवं 40 हजार 120 बालिकाएं हैं. जिन्हे आज इस ऑनलाइन लॉटरी मे शामिल करते हुये रैंडम पद्वति से स्कूल का आवंटन किया गया है.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने EWS के बच्चों के हक में दिया बड़ा आदेश, अब मिलेगी मुफ्त शिक्षा!

  RTE News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के हक में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने सरकार ने आरटीई के जरिए गरीब बच्चों को फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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  RTE Act: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर जताई सख्ती, राज्य सरकार से तलब किया जवाब

  Chhattisgarh High Court RTE Act: बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर सख्ती जताई है. कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित कर लिया है. आइए आपको पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हैं.