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9 साल से बंद जबलपुर एग्जीबिशन सेंटर, करोड़ों की परियोजना खंडहर में तब्दील; विकास की जगह बर्बादी!
Jabalpur Exhibition Center NDTV Ground Report: जबलपुर के मनमोहन नगर में करोड़ों की लागत से बना एग्जीबिशन सेंटर 9 साल बाद भी बंद. रखरखाव के अभाव में परिसर खंडहर, MSME को नुकसान. पढ़िए पूरी खबर.
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भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME, CM मोहन यादव बोले- 5084 युवाओं को बिना गांरटी के दिया लोन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई सम्मेलन में उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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MP News: आज MSME इकाइयों को 200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम यादव, 80 स्टार्टअप को मिलेगी इतने करोड़ की सहायता
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज प्रदेश के 48 जिलों की 700 से अधिक MSME इकाइयों को 200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर करेंगे. सम्मेलन के दौरान 113.78 करोड़ रुपये की लागत से तैयार तीन नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया जाएगा.
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2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन
MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.
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GIS 2025: ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से पहले MP में आएगी नई MSME पॉलिसी, जानिए कैसे होगा औद्योगिक विकास
MSME Policy in MP: इस मीटिंग में एमएसएमई विकास नीति के संबंध में मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट अनुदान, नवकरणीय ऊर्जा मुख्यत: सोलर प्लांट को सहायता, जेड प्रमाणन को बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल अवशिष्ट के लिए सहायता एवं टेस्टिंग लैब को बढ़ावा देने के सुझाव प्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए.
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Online होगा MSME औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान, 490 से बढ़कर 699 करोड़ हुआ बजट
MSME Incentive Budget: एमएसएमई उद्योग को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का वितरण अब ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा. एमपी में इसके लिए 2021 में एक योजना भी लागू की गई थी.
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SBI Report: FY 14 से 23 के बीच भारत में पैदा हुए 12.5 करोड़ नए रोजगार, MSME में 20 करोड़ का आंकड़ा पार
RBI Data: SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सौम्य कांति घोष ने कहा कि ईपीएफओ और आरबीआई के केएलईएमएस डेटा (Capital, Labour, Energy, Materials and Service Data) की तुलना करने पर एक काफी अच्छा ट्रेंड निकल कर आ रहा है.
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MP News: पेपर लीक पर नया कानून लाएगी मोहन सरकार, 10 वर्ष की सजा के साथ लगाया जाएगा इतने करोड़ का जुर्माना
CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने एनडीटीवी समिट में नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक खास कानून लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत संबंधित अरोपियों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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9 साल से बंद जबलपुर एग्जीबिशन सेंटर, करोड़ों की परियोजना खंडहर में तब्दील; विकास की जगह बर्बादी!
Jabalpur Exhibition Center NDTV Ground Report: जबलपुर के मनमोहन नगर में करोड़ों की लागत से बना एग्जीबिशन सेंटर 9 साल बाद भी बंद. रखरखाव के अभाव में परिसर खंडहर, MSME को नुकसान. पढ़िए पूरी खबर.
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भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME, CM मोहन यादव बोले- 5084 युवाओं को बिना गांरटी के दिया लोन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई सम्मेलन में उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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MP News: आज MSME इकाइयों को 200 करोड़ की सौगात देंगे सीएम यादव, 80 स्टार्टअप को मिलेगी इतने करोड़ की सहायता
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज प्रदेश के 48 जिलों की 700 से अधिक MSME इकाइयों को 200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर करेंगे. सम्मेलन के दौरान 113.78 करोड़ रुपये की लागत से तैयार तीन नए औद्योगिक क्षेत्रों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया जाएगा.
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2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन
MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.
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