Mp Transfer Policy
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MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर
Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.
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MP Transfer Policy: कर्मचारियों व अधिकारियों को CM मोहन ने दी खुशखबरी, तबादला नीति पर यह कहा
MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है. इसके लिए सिर्फ कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. सीएम डॉ मोहन यादव ने मंगलवार 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल बैठक में कहा कि अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर निर्णय ले लिया जाएगा.
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तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले IPS और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को शासन ने किया कार्यमुक्त, दे दी बड़ी चेतावनी
MP News: मध्य प्रदेश शासन ने तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया है. इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अवहेलना पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
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मोहन कैबिनेट की बैठक आज, नई ट्रांसफऱ नीति को मिल सकती है मंजूरी, तबादलों पर से हट सकती है रोक?
Mohan Cabinet Meeting Today: सीएम डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग दोपहर 3 बजे होगी. कैबिनेट मीटिंग में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिलनी तय है. माना जा रहा है कि नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी के बाद सीमित समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है.
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
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MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर
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तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले IPS और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को शासन ने किया कार्यमुक्त, दे दी बड़ी चेतावनी
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