Minimum Support Prices

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  MSP पर 100% खरीदी की गारंटी! केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों से की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

  Minimum Support Prices (MSP) : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की ओर से मेरी सभी राज्य सरकारों से अपील है कि वे यह सुनिश्चित करें कि MSP से नीचे कोई खरीद नहीं हो. हमारा उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना है और इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगे.

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  MSP For Wheat: एमपी में किसानों की बल्ले-बल्ले, इस बार इतने हजार रुपये क्विंटल होगी गेहूं की खरीदी, सरकार ने जारी की खरीद नीति

  MP Sarkar News For Farmer: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं के समर्थन मूल्य में इजाफे की जानकारी देते हुए कहा कि हम किसानों को बिचौलियों से बचाना चाहते हैं. पहले गेहूं ₹2150/क्विंटल खरीदा जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर ₹2600/क्विंटल कर दिया है.

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  धान पर सियासत: कांग्रेस ने किसानों 112 रुपये नहीं मिलने का लगया आरोप, वित्त मंत्री ने किया पलटवार

  Politics on paddy in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच धान की कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के किसानों को धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 112 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि नहीं मिल रही है. भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है.

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  Wheat MSP: इस साल सरकार किसानों से 150 रुपए अधिक में खरीदेगी गेंहू, इतना हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य

  Wheat Minimum Price: भारत सरकार ने साल 2025-26 के लिए रबी फसल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपए घोषित किया है, जिससे बीते साल की तुलना में इस साल से 150 रुपए अधिक में गेहूं की खरीदी होगी. नए समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है.

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  MSP News: केंद्र सरकार ने गेहूं, चना, मसूर समेत रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

  MSP of Rabi Crops: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी MSP में की गई है. जौ के लिए 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. चने के लिए 210 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है." आइए जानते हैं सीजन 2025-26 में रबी फसलों की वृद्धि पर शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है?

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  CG Dhan Kharidi: डबल इंजन सरकार... अब ओडिशा भी अपनाएगा ये मॉडल, किसानों का होगा फायदा

  Chhattisgarh Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और पीडीएस व्यवस्था एक मॉडल के तौर पर उभर रही है. हाल ही में ओडिशा के खाद्य मंत्री ने अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहां की पूरी व्यवस्था को जाना-समझा अब उन्होंने कहा है कि ओडिशा में भी इसी तरह काम किया जाएगा.

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  Soybean MSP पर नहीं बनी बात, सरकारी दाम के खिलाफ RSS के भारतीय किसान संघ ने कर दी ये मांग

  Soybean MSP: भारतीय किसान संघ (BKS) के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा एमएसपी से किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. इसको लेकर 16 सितंबर को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. किसान संघ ने गांव-गांव में किसानों से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया है.

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  Soybean MSP: कांग्रेस आंदोलन को तैयार, शिवराज ने बताया ये है प्लान, राहुल के बयान पर भी साधा निशाना

  Minimum Support Prices (MSP): पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान भाईयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ हमने तय किए हैं, उस पर जो सरकार की योजना है, उसके तहत राज्य सरकार जैसे चाहेगी वैसे खरीदी करेगी और हम तत्काल अनुमति देंगे.

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  Lok Sabha: संसद में गरजे शिवराज, कहा-UPA ने MSP पर किसानों को धोखा दिया, PM मोदी ने किए किसानों के कार्य

  Shivraj Singh Chouhan in Lok Sabha: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि, किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर MSP जोड़कर तय किया जाए, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने साफ इनकार कर दिया था. कृषि मंत्री ने कहा कि, किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्राथमिकता है. किसानों के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे अनेकों योजनाएं प्रारंभ हुई है. किसानों की आय दोगुनी हो इसके लिए सरकार की छह सूत्रीय रणनीति है.

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  Kheti ki Khabar: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को इन फसलों के लिए 100% खरीद का दिया आश्वासन

  MSP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों के लिए 100% खरीद का आश्वासन दिया. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया गया कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व का खाद्यान्न भंडार भी बने. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

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  MSP News: सरकार फसलों की कीमत बढ़ा कर लूट रही है वाहवाही, पर यहां तो MSP पर बिक ही नहीं रही है फसल

  MSP For Farmers: शासन की ओर से उड़द का समर्थन मूल्य 8600 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन किसानों की उपज व्यापारियों की सांठगांठ के चलते 7500 रुपये से 8100 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत ही मिल पा रही हैं.

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  किसानों के हित में CM मोहन का ऐलान, डिजिटल क्रॉप सर्वे जल्द करें शुरू, MSP के लिए कहा- 'थैंक यू मोदी जी'

  Minimum Support Prices for Kharif Crops: सीएम मोहन यादव ने कहा मोदी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं. इस एमएसपी वृद्धि से अन्नदाताओं को दी गई मोदी जी की पहली गारंटी पूर्ण होती है. मैं अपनी व मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देश व प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना में सैटेलाइट इमेज द्वारा संभावित फसल की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी.

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  14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मिली मंजूरी,कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने केंद्र के फैसले को बताया ऐतिहासिक

  Modi Government Increased MSP: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाने का ऐलान किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान का MSP बढ़ाकर 2300 रुपये किया गया है, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है. बता दें,दूसरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज मोदी सरकार द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए.

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  Kisan Andolan : मांगे नहीं माने जाने से नाराज किसान संगठन आज रोकेंगे रेल, इन स्टेशनों पर थम जाएंगे ट्रेनों के पहिए

  Farmers protest News: किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी अब तक सहमति नहीं बन सकी है.अब किसान आज देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे. रेल रोको अभियान में महिला किसान भी शामिल होंगी. 

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  शंभू बॉर्डर: दिल्ली मार्च कर रहे किसानों पर फिर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, 10 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी

  Kisan Andolan: किसान एमएसपी मुद्दे के अलावा, ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं और 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस के मामलों को वापस लेना भी चाहते हैं. वे सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन भी चाहते हैं. वे यह भी चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में मुकदमा चलाया जाए.