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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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पाकिस्तानी दंपती विवाद: आरोपी पति ने कही ये बात, पत्नी निकिता ने हाईकोर्ट के सामने क्या गुहार लगाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचे Pakistani Hindu couple dispute मामले में पत्नी निकिता देवी ने पति पर गंभीर आरोप लगाकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है. Indore High Court case और cross-border marriage dispute से जुड़े इस विवाद में पति ने सभी आरोप खारिज किए हैं.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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Bilaspur High Court : कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित
Kawasi Lakhma in Jail: कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. उन्हें फिलहाल कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
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CG News: छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे पर रोक का धड़ल्ले से हो रहा उल्लंघन, अब हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि यह याचिका न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल की जाए और संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाए. राज्य के अधिवक्ता को भी याचिका की प्रति सौंपी गई, ताकि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकें.
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ई-रिक्शा चोरी होने पर पुलिस ने मालिक को ही किया परेशान, सख्त हुआ हाईकोर्ट; SP से मांगा शपथपत्र
Chhattisgarh Hindi News: एक शख्स ने ई-रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट कराई. उसके बाद पुलिस को ई-रिक्शा मिल गया. आरोप है कि पुलिस ने फिर ई-रिक्शा के मालिक और परिवार को थाने बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
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अब ससुर को देना होगा विधवा बहू को गुजारा भत्ता, बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला
Bilaspur High court News: मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत, एक विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण की हकदार है. लिहाजा, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
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