Gwalior High Court Verdict
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना
MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा हत्या के अपराधियों की नहीं माफ होगी सजा, अब ताउम्र रहना पड़ेगा जेल में
MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले उन अपराधियों की सजा माफी रोक दी है जिन्होंने दोबारा हत्या या कोई जघन्य अपराध किया है. अब इन अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा.
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पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी विवाद, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई का अधिकार नहीं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस Govind Singh Kothi dispute की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है. यह मामला लहार में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे लेकर Madhya Pradesh High Court verdict अब चर्चा में है.
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पति जिंदा है तो पत्नी संपत्ति में नहींं मांग सकती हिस्सा, HC ने ससुराल में बहू के रहने के हक को भी माना
Wife Rights Over Husband Property: दरअसल, दो बहुओं ने संपत्ति में हिस्सा देने और ससुराल में रहने देने की मांग की थी, लेकिन सास ने बहुओं के दावों को सुनवाई योग्य नहीं बताया, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति के जीवित रहते पत्नी ससुराल की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, लेकिन ये भी सही है कि पत्नी से ससुराल में रहने का अधिकार नहीं छीना सकता है.
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'एक परिवार को दो से अधिक हथियार नहीं', आर्म्स लाइसेंस मामले में एमपी हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court on Arms Licence: हथियारों के लाइसेंस मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार में दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दोबारा हत्या के अपराधियों की नहीं माफ होगी सजा, अब ताउम्र रहना पड़ेगा जेल में
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