Gwalior Collector

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  MP के इस जिले में कलेक्टर-एसपी दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू, जानें पूरा मामला 

  MP News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अगले 2 महीने तक धारा144 लागू रहेगी. कलेक्टर ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. 

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  अच्छी पहलः ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए शुरू की गई सारथी सेवा

  Good Initiatives In Gwalior: ग्वालियर कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए शुरू की गई निः शुल्क सारथी ई-रिक्शा में बैठकर बीते मंगलवार को पहली बार जब दिव्यांग और बुजुर्ग जन सुनवाई में पहुंचे तो उनके चेहरे खिले हुए थे. बुजुर्गों और दिव्यांगो को यह सुविधा हर मंगलवार को मिलेगा.

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  MPPSC के 1st Attempt में पवन बने डिप्टी कलेक्टर, गरीब बच्चों पर कही बड़ी बात 

  MPPSC Result 2021: अगर प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए तो सफलता का शिखर ज्यादा दूर नहीं है. ग्वालियर के पवन घुरैया ने भी महज 3 साल की मेहनत से पहले ही प्रयास में MPSC क्लियर कर ली. Deputy Collector बनने के बाद पवन घुरैया ने कहा कि अब मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जो...

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  गर्मी का ऐसा कहर कि बच्चों की हो गई मौत... अब लागू हुई धारा 144, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

  Intense Heatwave: जिला कलेक्टर (Gwalior Collector) और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए आज अचानक यह आदेश जारी  किया. इस आदेश मे उन्होंने लिखा है कि ग्रीष्माकाल मे कुछ दिनों से तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है. हीट वेव जारी है. ग्वालियर के छात्र-छात्राओं को दोपहर की पाली में क्लास के लिए जाने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

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  MP में सरकारी शिक्षक खोजेंगे अब भिखारी? जनगणना, मिड डे मील और चुनाव के बाद मिली नई ड्यूटी?

  MP's Government Teachers Will Search Baggers:ग्वालियर प्रशासन ने सरकारी शिक्षक समेत शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी सड़क और चौराहों पर भिखारियों को खोजने में लगा दी. इसकी खबर जब भोपाल में शिक्षक संगठनों तक पहुंची तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. 

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  Gwalior: 3 स्कूलों ने बढ़ाकर ली थी फीस, चला कलेक्टर का डंडा, अब स्कूल प्रबंधन को पैरेंट्स को लौटाने होंगे 15.21 लाख

  ग्वालियर में पैरेंट्स को बढ़ा हुआ फीस वापस लौटाने का यह पहला मामला है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश में कहा है कि स्कूल प्रबंधन बढ़ी राशि 30 दिन के अंदर पैरेंट्स के खातों में वापस लौटाएं. संभवतः पूरे मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब ऐसा आदेश जारी किया गया है.

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  Akshaya Tritiya 2024: सुनो.. सुनो... सुनो... कलेक्टर का अनूठा ऑफर, बाल विवाह की सूचना दो इनाम पाओ, ये रहा नंबर

  Child Marriage: राज्य शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और परियोजना अधिकारी महिला-बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया है.

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  शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए ग्वालियर में अपराधियों पर बड़ा एक्शन, 8 जिला बदर, 37 रोजाना लगाएंगे हाजिरी

  Lok Sabha Polls 2024: जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी. इसी तरह सदाचार बरतने के आदेश जिन अपराधियों को दिए गए हैं उन्हें निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी लगानी होगी.

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  RTE: रिपोर्ट में फीस व अन्य खामियाों का हुआ खुलासा, 35 स्कूलों को थमाए गए नोटिस, आपके बच्चे तो यहां नहीं

  MP News: इस जांच दल की रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे 35 स्कूल चिन्हित किये गए जिनमें खामियां पायी गईं. उन सभी को नोटिस (Notice) जारी किए गए हैं. खास बात ये है कि इनमें ज्यादातर वे स्कूल है जो बड़े नामी माने जाते हैं. इन स्कूलों के द्वारा मोटी फीस वसूल की जाती है.

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  Bhopal News: प्राइवेट स्कूल संचालक अब नहीं बेच सकेंगे बस्ता और ड्रेस, नियम का उल्लंघन करने पर होगी ऐसी कार्रवाई

  Bhopal Collector Kaushalendra Vikram Singh: भोपाल के कलेक्टर ने इस आदेश में उन्होंने कहा  है कि भोपाल जिले में संचालित माध्यमिक शिक्षा मण्डल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आईसीएसई बोर्ड से सम्बद्ध सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण 2 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लिखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

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  MP: मैं बेटे की शादी का डीजे कैंसिल करता हूं... ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जॉइंट कलेक्टर ने पेश की मिसाल

  कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस और प्रशासन भर का मसला नहीं है. इस पर काबू पाना हम सभी की सामूहिक जवाबदेही है. साथ ही कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है. साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है.

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  ग्वालियर में जिला प्रशासन की कार्रवाई, हथियारों को थाने में जमा कराने के आदेश जारी

  जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. 16 अक्टूबर 2023 तक सभी हथियारों को पुलिस लाइन में जमा कराने के आदेश जारी किए गए है. सभी लायसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ग्वालियर जिले में करीब 34 हजार लाइसेंसी हथियार है.