E Governence

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  शर्मनाक... ग्वालियर में अस्पताल परिसर में ई रिक्शा पर करानी पड़ी प्रसूता की डिलीवरी 

  भीतरवार इलाके में रहने वाली प्रसूता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परेशान परिजनों ने एम्बुलेंस का इंतजार करने की जगह उसे ई रिक्शा से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. लेकिन, वहां भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई. 

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  MP साइबर पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य, CM मोहन ने कहा- पावर ऑफ अटर्नी समेत इतनी सेवाओं का मिलेगा लाभ

  Cyber Panjiyan MP: भोपाल में साइबर पंजीकरण कार्यालय के उद्‌घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे साइबर पंजीकरण सुविधा के माध्यम से वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें.

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  MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब

  MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.

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  e-Attendance System: शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी, ई-अटेंडेंस सिस्टम को लेकर ये हैं मांगे

  e-Attendance: ई-अटेंडेंस को लेकर बालाघाट की यह सामूहिक हड़ताल आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैल सकती है. अतिथि शिक्षकों में लगातार यह भावना बढ़ रही है कि सरकार उनके योगदान को नज़रअंदाज़ कर रही है.

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  बाजार में पांच लाख में मिलने वाले सामान को 15 लाख में खरीदा, प्रभारी सीएमओ शामिल, जानें - पूरा मामला

  GEM Portal Scam: गरियाबंद जिले में नवगठित देवभोग नगर पंचायत में सरकारी सामान की महंगी खरीदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. पांच लाख रुपये में मिलने वाले सामान को 15 लाख रुपये में खरीदा गया.

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  GIS में मेहमान करेंगे इलेक्ट्रिक बसों में सफर,पहली बार 50 बसों का बेड़ा पहुंचा भोपाल

  GIS Summit 2025:भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के लिए सरकार ने एक और खास इंतजाम किए हैं. मेहमानों को ट्रैफिक कंजेशन से बचाने के लिए मोहन यादव सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों (E Bus) का बेड़ा तैयार किया है. इन आरामदायक बसों का इस्तेमाल मेहमानों को ले जाने और ले आने के लिए किया जाएगा.

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  CM मोहन यादव ने लॉन्च किया e-Office सिस्टम, जानिए क्या होंगे फायदे

  ई-ऑफिस को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, सभी विभागों के क्रियान्वयन को डिजिटल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. सभी योजनाओं और विभागों के बेहतर तालमेल के साथ हम डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सुशासन की दिशा में "ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली" एक बेहतर कदम है. सभी को बधाई व शुभकामनाएं.

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  AISECT: पूर्वोत्तर के युवाओं का सम्मेलन, कौशल शिक्षा व उद्यमिता के साथ बदलाव पर हुई बात

  AISECT News: AISECT की स्थापना 1985 में हुई थी. यह संस्था कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए देश में अपनी एक अलग पहचान बनायी है. यह ग्रुप अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, उच्च शिक्षा, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस और अन्य आईसीटी सेवाओं पर केंद्रित है.

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  MP News: सरकारी आवास के लिए पोर्टल लॉन्च, अब ऑनलाइन होगा आवंटन

  Sarkari Awas Portal: मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास को आवंटित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपना लिया है, अब ऑनलाइन तरीके से आवासों का आवंटन होगा. इसकी शुरुआत कर दी गई है. संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित किए जाएंगे.

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  MP सरकार का दावा- हाईटेक व्यवस्था की तैयारी! माननीय पूछ रहे हैं- कब मिलेगा ई-विधायक ऑफिस?

  e-Office System: मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है. वह अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है और कानून बनाने में भी हिस्सा लेता है. मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए 'ई-विधायक ऑफ़िस' योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर विधायक को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनसे वे ई-ऑफ़िस स्थापित कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इस योजना पर असमंजस बना हुआ है.