E Governence

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  छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल बना देश के लिए मिसाल, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार

  Smart Registry System Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए एक सफल उदाहरण बनकर उभर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया में देशभर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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  फर्जी निवास प्रमाण पत्र से CRPF में भर्ती हुआ जवान गिरफ्तार, बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

  CRPF Recruitment Fraud: बलरामपुर में फर्जी निवास प्रमाण पत्र से CRPF में भर्ती हुआ बर्खास्त जवान गिरफ्तार. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के दुरुपयोग से किया था फर्जीवाड़ा, जांच जारी. पढ़िए पूरी खबर.

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  Labour Day 2026: MP के श्रमिकों को अब तक ₹7720.07 करोड़ की सहायता, बच्चों को NEET-JEE की कोचिंग

  Labour Day 2026: मजदूर दिवस पर CM मोहन यादव ने संबल योजना, गिग वर्कर्स, श्रमोदय विद्यालय और श्रमिकों के लिए शिक्षा, सुरक्षा व सहायता पर सरकार का रुख बताया. पढ़िए पूरी खबर.

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  छत्तीसगढ़ में ई-श्रम साथी एप लॉन्च, श्रमिकों को मिलेगा घर बैठे रोजगार और योजनाओं का लाभ

  E Shram Sathi App Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए ‘ई-श्रम साथी’ एप लॉन्च किया. योजनाओं का लाभ अंतिम श्रमिक तक पहुंचाने पर जोर. पढ़िए पूरी खबर.

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  शर्मनाक... ग्वालियर में अस्पताल परिसर में ई रिक्शा पर करानी पड़ी प्रसूता की डिलीवरी 

  भीतरवार इलाके में रहने वाली प्रसूता को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परेशान परिजनों ने एम्बुलेंस का इंतजार करने की जगह उसे ई रिक्शा से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. लेकिन, वहां भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई. 

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  MP साइबर पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य, CM मोहन ने कहा- पावर ऑफ अटर्नी समेत इतनी सेवाओं का मिलेगा लाभ

  Cyber Panjiyan MP: भोपाल में साइबर पंजीकरण कार्यालय के उद्‌घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे साइबर पंजीकरण सुविधा के माध्यम से वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें.

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  MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब

  MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.

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  e-Attendance System: शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी, ई-अटेंडेंस सिस्टम को लेकर ये हैं मांगे

  e-Attendance: ई-अटेंडेंस को लेकर बालाघाट की यह सामूहिक हड़ताल आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैल सकती है. अतिथि शिक्षकों में लगातार यह भावना बढ़ रही है कि सरकार उनके योगदान को नज़रअंदाज़ कर रही है.

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  बाजार में पांच लाख में मिलने वाले सामान को 15 लाख में खरीदा, प्रभारी सीएमओ शामिल, जानें - पूरा मामला

  GEM Portal Scam: गरियाबंद जिले में नवगठित देवभोग नगर पंचायत में सरकारी सामान की महंगी खरीदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. पांच लाख रुपये में मिलने वाले सामान को 15 लाख रुपये में खरीदा गया.

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  GIS में मेहमान करेंगे इलेक्ट्रिक बसों में सफर,पहली बार 50 बसों का बेड़ा पहुंचा भोपाल

  GIS Summit 2025:भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के लिए सरकार ने एक और खास इंतजाम किए हैं. मेहमानों को ट्रैफिक कंजेशन से बचाने के लिए मोहन यादव सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों (E Bus) का बेड़ा तैयार किया है. इन आरामदायक बसों का इस्तेमाल मेहमानों को ले जाने और ले आने के लिए किया जाएगा.

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  CM मोहन यादव ने लॉन्च किया e-Office सिस्टम, जानिए क्या होंगे फायदे

  ई-ऑफिस को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, सभी विभागों के क्रियान्वयन को डिजिटल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. सभी योजनाओं और विभागों के बेहतर तालमेल के साथ हम डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सुशासन की दिशा में "ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली" एक बेहतर कदम है. सभी को बधाई व शुभकामनाएं.

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  AISECT: पूर्वोत्तर के युवाओं का सम्मेलन, कौशल शिक्षा व उद्यमिता के साथ बदलाव पर हुई बात

  AISECT News: AISECT की स्थापना 1985 में हुई थी. यह संस्था कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए देश में अपनी एक अलग पहचान बनायी है. यह ग्रुप अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, उच्च शिक्षा, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस और अन्य आईसीटी सेवाओं पर केंद्रित है.

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  MP News: सरकारी आवास के लिए पोर्टल लॉन्च, अब ऑनलाइन होगा आवंटन

  Sarkari Awas Portal: मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास को आवंटित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपना लिया है, अब ऑनलाइन तरीके से आवासों का आवंटन होगा. इसकी शुरुआत कर दी गई है. संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित किए जाएंगे.

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  MP सरकार का दावा- हाईटेक व्यवस्था की तैयारी! माननीय पूछ रहे हैं- कब मिलेगा ई-विधायक ऑफिस?

  e-Office System: मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है. वह अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है और कानून बनाने में भी हिस्सा लेता है. मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए 'ई-विधायक ऑफ़िस' योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर विधायक को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनसे वे ई-ऑफ़िस स्थापित कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इस योजना पर असमंजस बना हुआ है.

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  Sugam App: रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की टेंशन होगी दूर, सुगम एप से पारदर्शी व सरल होगी पूरी प्रक्रिया

  Chhattisgarh Sugam App: इस एप से संपत्ति की वास्तविक संरचना के संबंध में जानकारी मिल सकेगी, जिससे भवन, सड़क, फैक्टरी आदि संरचनाओं को छिपाया नहीं जा सकेगा. ऐसे में सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सकेगा.