E Governence

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  GIS में मेहमान करेंगे इलेक्ट्रिक बसों में सफर,पहली बार 50 बसों का बेड़ा पहुंचा भोपाल

  GIS Summit 2025:भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के लिए सरकार ने एक और खास इंतजाम किए हैं. मेहमानों को ट्रैफिक कंजेशन से बचाने के लिए मोहन यादव सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों (E Bus) का बेड़ा तैयार किया है. इन आरामदायक बसों का इस्तेमाल मेहमानों को ले जाने और ले आने के लिए किया जाएगा.

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  CM मोहन यादव ने लॉन्च किया e-Office सिस्टम, जानिए क्या होंगे फायदे

  ई-ऑफिस को लेकर सीएम मोहन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, सभी विभागों के क्रियान्वयन को डिजिटल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. सभी योजनाओं और विभागों के बेहतर तालमेल के साथ हम डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सुशासन की दिशा में "ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली" एक बेहतर कदम है. सभी को बधाई व शुभकामनाएं.

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  AISECT: पूर्वोत्तर के युवाओं का सम्मेलन, कौशल शिक्षा व उद्यमिता के साथ बदलाव पर हुई बात

  AISECT News: AISECT की स्थापना 1985 में हुई थी. यह संस्था कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करते हुए देश में अपनी एक अलग पहचान बनायी है. यह ग्रुप अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, उच्च शिक्षा, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस और अन्य आईसीटी सेवाओं पर केंद्रित है.

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  MP News: सरकारी आवास के लिए पोर्टल लॉन्च, अब ऑनलाइन होगा आवंटन

  Sarkari Awas Portal: मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास को आवंटित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपना लिया है, अब ऑनलाइन तरीके से आवासों का आवंटन होगा. इसकी शुरुआत कर दी गई है. संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित किए जाएंगे.

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  MP सरकार का दावा- हाईटेक व्यवस्था की तैयारी! माननीय पूछ रहे हैं- कब मिलेगा ई-विधायक ऑफिस?

  e-Office System: मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं. विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है. वह अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है और कानून बनाने में भी हिस्सा लेता है. मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए 'ई-विधायक ऑफ़िस' योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर विधायक को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनसे वे ई-ऑफ़िस स्थापित कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इस योजना पर असमंजस बना हुआ है.

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  Sugam App: रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की टेंशन होगी दूर, सुगम एप से पारदर्शी व सरल होगी पूरी प्रक्रिया

  Chhattisgarh Sugam App: इस एप से संपत्ति की वास्तविक संरचना के संबंध में जानकारी मिल सकेगी, जिससे भवन, सड़क, फैक्टरी आदि संरचनाओं को छिपाया नहीं जा सकेगा. ऐसे में सरकार को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सकेगा.

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  e-Governance: पारदर्शी सुशासन के लिए CM विष्णु देव साय ने लॉन्च किए तीन पोर्टल, जानिए क्या मिलेगा लाभ?

  e-office Chhattisgarh: ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा. ई-आफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे. दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा. इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी.