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अजब MP में 428 करोड़ के 'निवाले में घोटाले' की गजब कहानी: NDTV की रिपोर्ट पर CAG की मुहर
- Thursday December 19, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश में बच्चों के निवाले में पूरे 428 करोड़ का घोटाला हुआ है. NDTV ने साल 2022 में ही इस 'टेक होम राशन' घोटाले का खुलासा कर दिया था अब CAG ने इस पर मुहर लगा दी है. NDTV की रिपोर्ट के ही मुताबिक CAG ने बताया है कि कैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन में अधिकारियों ने किस तरह गोलमाल किया. कैसे कागजों में दिखाया गया कि माल की ढुलाई ट्रकों से की गई है और जांच में ये नंबर मोटरसाइकिल,कार, ऑटो, ट्रैक्टर, टैंकर के निकले
- mpcg.ndtv.in
-
कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
- Saturday July 22, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
- mpcg.ndtv.in
-
कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
- Friday July 21, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रॉयल्टी की चोरी और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के गैर अनुपालन को रोकने में विफल रहा.
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अजब MP में 428 करोड़ के 'निवाले में घोटाले' की गजब कहानी: NDTV की रिपोर्ट पर CAG की मुहर
- Thursday December 19, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
मध्यप्रदेश में बच्चों के निवाले में पूरे 428 करोड़ का घोटाला हुआ है. NDTV ने साल 2022 में ही इस 'टेक होम राशन' घोटाले का खुलासा कर दिया था अब CAG ने इस पर मुहर लगा दी है. NDTV की रिपोर्ट के ही मुताबिक CAG ने बताया है कि कैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन में अधिकारियों ने किस तरह गोलमाल किया. कैसे कागजों में दिखाया गया कि माल की ढुलाई ट्रकों से की गई है और जांच में ये नंबर मोटरसाइकिल,कार, ऑटो, ट्रैक्टर, टैंकर के निकले
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रॉयल्टी की चोरी और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के गैर अनुपालन को रोकने में विफल रहा.
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