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CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; 33,018 भवन निर्माण मंजूर, 3 साल में सिर्फ 2 पूर्णता प्रमाण पत्र, TNCP भ्रष्टाचार
CAG Report 2026 Madhya Pradesh: कैग की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में भवन निर्माण निरीक्षण प्रणाली बेहद कमजोर है, और कई मामलों में प्रोजेक्ट्स को नियमों से हटकर, मनमाने ढंग से विकसित किया गया. ग्वालियर के कई प्रमुख निर्माणों को लेकर हुआ यह खुलासा आने वाले दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बड़ा मुद्दा बन सकता है.
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MP Vidhan Sabha Budget Session 2026: भर्ती-वेतनमान; पांचवें दिन सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस
MP Vidhan Sabha Budget Session 2026 Day 5: आज सदन में कई महत्वपूर्ण ‘अशासकीय संकल्प’ भी पेश होंगे. होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा भोपाल–इटारसी के बीच नई MEMU ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे. वरिष्ठ विधायक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह रीवा-अमरपाटन-मैहर-कटनी-रामनगर-सीधी-सिंगरौली को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे. विधायक अर्चना चिटनिस नेपानगर तहसील के गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए माइक्रो सिंचाई परियोजना की मंजूरी का संकल्प पेश करेंगी.
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इन्दौर की 'वॉटर मर्डर' मिस्ट्री: 20 साल की चुप्पी, सोता रहा नगर निगम और उजड़ते रहे घर
Bhagirathpura Deaths: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों ने स्वच्छता के दावों की पोल खोल दी है. NDTV की पड़ताल में खुलासा हुआ कि पाइपलाइन की फाइलें सालों से अटकी थीं और कैलाश विजयवर्गीय के शहर में जनता 'ज़हरीला' पानी पीने को मजबूर है. जानिए कैसे इंदौर डर्टी वॉटर और सिस्टम की लापरवाही ने 11 लोगों की जान ले ली और क्यों वर्षों पहले मिली CAG की चेतावनियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया
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Indore Deaths: 2019 में ही हो गया था इंदौर के 'जहर' का खुलासा; नेता प्रतिपक्ष ने CAG रिपोर्ट का दिया हवाला
Indore contaminated Water Deaths Case: नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान जारी कर कहा है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इंदौर और भोपाल में सप्लाई किए जा रहे गंदे और दूषित पानी की बात कैग ने 2019 में ही कही थी और उसे ठीक करने के सुझाव भी दिए थे.
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छत्तीसगढ़ में PM आवास में भारी गोलमाल: बिना जमीन के ही बांटे करोड़ों रु, CAG रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
PM Awas Yojana Irregularities: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट में राज्य के शहरी विकास और आवास योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है.रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
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CAG Report: खेतों की जगह गाड़ियों में उड़ा किसानों का पैसा! FDF के पैसे से अधिकारियों ने लीं सिर्फ सुविधाएं
Fertilizer Development Fund: मध्य प्रदेश में कैग रिपोर्ट के अनुसार, फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का दुरुपयोग हुआ है. इस फंड का उद्देश्य किसानों को मदद करना था, लेकिन 5.31 करोड़ रुपये में से 4.79 करोड़ रुपये गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में खर्च कर दिए गए.
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Agastya Benefits: संजीवनी बूटी से कम नहीं ‘अगस्त्य का पेड़’, सिरदर्द, डायबिटीज समेत इन बीमारियों के लिए है रामबाण
Ayurvedic Medicine: ये खुजली की समस्या से भी निजात दिलाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से स्किन इंफेक्शन को खत्म करने का काम करता है. साथ ही, इसे डायबिटीज में भी लाभकारी माना गया है. इसका अर्क टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में फायदेमंद होता है. इसके अलावा, इसका काढ़ा पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है.
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CG CAG Report: छत्तीसगढ़ सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण ही नहीं हुआ फंड और काम
CAG Report: रिपोर्ट में कहा गया है कि सितम्बर 2018 के तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अवधि 2017-18 से 2021-22) में उल्लेख किया गया है कि 29 कार्यों में से 27 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित कर दिए गए थे, लेकिन संबंधित विभाग से इन कार्यों के लिए फंड, कार्य और कर्मचारियों का हस्तांतरण की कार्रवाई लंबित थी.
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CG CAG Report: विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
Chhattisgarh CAG Report: छत्तीसगढ़ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं.
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EOW ऑफिस पहुंचा कांग्रेस विधायकों का दल, परिवहन घोटाले को लेकर दर्ज करायी शिकायत
MP Vidhan Sabha: परिवहन घोटाले के अलावा कांग्रेस कैग रिपोर्ट पर भी हमलावर है. मध्य प्रदेश विधानसभा में कैग 2022 की रिपोर्ट भी पेश की गई थी. इसमें संबल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया. कांग्रेस ने कहा कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है.
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CAG Report: मनरेगा भुगतान में बड़ा घोटाला, ऐसे बैंक खातों में डाल दिए गए 85. 67 लाख रुपये
Scam In MNREGA: विधानसभा में सोमवार को रखे कैग रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मजदूरी के 87.65 लाख रुपये ही गलत खातों में जमा नहीं हुए, बल्कि ऑडिट के दौरान करोड़ों रुपये की और भी अनियमितताएं सामने आईं. यह ऑडिट नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच किया गया था.
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CAG Report: MP में कर्मचारियों के अंतिम क्रिया की राशि भी डकार गए भ्रष्ट्राचारी, कहां गए 23 करोड़ 81 लाख रुपये?
MP CAG Report: मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है. कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कर्मियों को दिए जाने वाले अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि के भुगतान में गड़बड़ी है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
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अजब MP में 428 करोड़ के 'निवाले में घोटाले' की गजब कहानी: NDTV की रिपोर्ट पर CAG की मुहर
मध्यप्रदेश में बच्चों के निवाले में पूरे 428 करोड़ का घोटाला हुआ है. NDTV ने साल 2022 में ही इस 'टेक होम राशन' घोटाले का खुलासा कर दिया था अब CAG ने इस पर मुहर लगा दी है. NDTV की रिपोर्ट के ही मुताबिक CAG ने बताया है कि कैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन में अधिकारियों ने किस तरह गोलमाल किया. कैसे कागजों में दिखाया गया कि माल की ढुलाई ट्रकों से की गई है और जांच में ये नंबर मोटरसाइकिल,कार, ऑटो, ट्रैक्टर, टैंकर के निकले
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कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
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कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रॉयल्टी की चोरी और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के गैर अनुपालन को रोकने में विफल रहा.
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CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; 33,018 भवन निर्माण मंजूर, 3 साल में सिर्फ 2 पूर्णता प्रमाण पत्र, TNCP भ्रष्टाचार
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इन्दौर की 'वॉटर मर्डर' मिस्ट्री: 20 साल की चुप्पी, सोता रहा नगर निगम और उजड़ते रहे घर
Bhagirathpura Deaths: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों ने स्वच्छता के दावों की पोल खोल दी है. NDTV की पड़ताल में खुलासा हुआ कि पाइपलाइन की फाइलें सालों से अटकी थीं और कैलाश विजयवर्गीय के शहर में जनता 'ज़हरीला' पानी पीने को मजबूर है. जानिए कैसे इंदौर डर्टी वॉटर और सिस्टम की लापरवाही ने 11 लोगों की जान ले ली और क्यों वर्षों पहले मिली CAG की चेतावनियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया
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CAG Report: खेतों की जगह गाड़ियों में उड़ा किसानों का पैसा! FDF के पैसे से अधिकारियों ने लीं सिर्फ सुविधाएं
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Agastya Benefits: संजीवनी बूटी से कम नहीं ‘अगस्त्य का पेड़’, सिरदर्द, डायबिटीज समेत इन बीमारियों के लिए है रामबाण
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CAG Report: रिपोर्ट में कहा गया है कि सितम्बर 2018 के तृतीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन (अवधि 2017-18 से 2021-22) में उल्लेख किया गया है कि 29 कार्यों में से 27 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित कर दिए गए थे, लेकिन संबंधित विभाग से इन कार्यों के लिए फंड, कार्य और कर्मचारियों का हस्तांतरण की कार्रवाई लंबित थी.
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CG CAG Report: विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
Chhattisgarh CAG Report: छत्तीसगढ़ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं.
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CAG Report: मनरेगा भुगतान में बड़ा घोटाला, ऐसे बैंक खातों में डाल दिए गए 85. 67 लाख रुपये
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CAG Report: MP में कर्मचारियों के अंतिम क्रिया की राशि भी डकार गए भ्रष्ट्राचारी, कहां गए 23 करोड़ 81 लाख रुपये?
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अजब MP में 428 करोड़ के 'निवाले में घोटाले' की गजब कहानी: NDTV की रिपोर्ट पर CAG की मुहर
मध्यप्रदेश में बच्चों के निवाले में पूरे 428 करोड़ का घोटाला हुआ है. NDTV ने साल 2022 में ही इस 'टेक होम राशन' घोटाले का खुलासा कर दिया था अब CAG ने इस पर मुहर लगा दी है. NDTV की रिपोर्ट के ही मुताबिक CAG ने बताया है कि कैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन में अधिकारियों ने किस तरह गोलमाल किया. कैसे कागजों में दिखाया गया कि माल की ढुलाई ट्रकों से की गई है और जांच में ये नंबर मोटरसाइकिल,कार, ऑटो, ट्रैक्टर, टैंकर के निकले
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कैग ने छत्तीसगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी में खामियां उजागर की
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान गौण खनिज से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी 1,438.67 करोड़ रुपये थी. यह खनन से कुल राजस्व प्राप्तियों 30,606.89 करोड़ रुपये का 4.70 प्रतिशत थी.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत खनन की निगरानी में कमी पाई गई और विभाग रॉयल्टी की चोरी और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के गैर अनुपालन को रोकने में विफल रहा.
