Bhopal Gas Tragedy Case
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, की ये अपील
Bhopal gas Tragedy: मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले करीब दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है. इसलिए इस विषय से जुड़ी सामग्री और साक्ष्यों के साथ वहीं आवेदन दायर करना अधिक उचित होगा. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यदि भविष्य में पारे के रिसाव से संबंधित कोई नई सामग्री प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश
MP High Court: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. आइए आपको कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताते हैं.
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भोपाल गैस त्रासदी : MP हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- एक महीने में हटाएं यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा
Bhopal Gas Tragedy Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने भोपाल (Bhopal) स्थित यूनियन कार्बाइड (Union Carbide Toxic Waste) से जहरीला कचरा 4 सप्ताह में हटाने के आदेश जारी किये हैं. ऐसा नहीं करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करना होगा.
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Bhopal Gas Tragedy: आज भी भूजल प्रदूषण से मौतों का सिलसिला है जारी, जहरीले पानी से बिगड़ रही है सेहत
The Bhopal Gas Disaster of 1984: भोपाल गैस त्रासदी के अलावा यूनियन कार्बाइड का ‘सौर वाष्पीकरण तालाब’ भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण है. इस तालाब में डाले गए खतरनाक रसायन भूजल में मिलकर इसे जहरीला बना रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा कहती है कि इन जहरीले रसायनों में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रसायनों में गिने जाते हैं.
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BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल
Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.
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अफसर तो बन गए 'आयुष्मान', भोपाल गैस पीड़ितों को 'इंतज़ार', 5 लाख में से सिर्फ 18 हजार कार्ड, कैसे मिलेगा लाभ?
Ayushman Card Apply: भोपाल गैस कांड के पीड़ित बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे महंगा इलाज करना मजबूरी बन गई है. वहीं रसूखदारों के कार्ड बन गए हैं जबकि गैस पीड़ित पीछे रह गए. आइए देखिए NDTV की खास रिपोर्ट.
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NDTV की खबर पर बड़ा असर,अब स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में देंगे सेवाएं
Bhopal Gas Relief Gas Relief Hospital: गैस राहत अस्पतालों की समस्याओं को लेकर पूर्व में NDTV ने खबर की थी, अब उस खबर पर बड़ा असर हुआ है. ताजा अपडेट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में सेवाएं देंगे.
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संसद में उठा भोपाल के जहरीले कचरे का मुद्दा, NDTV का सवाल कंपनी के बजाय सरकार क्यों उठाए करोड़ों का खर्च?
Bhopal Gas Leak Case: सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा (Lok Sabha) में शून्य काल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के अपशिष्ट निपटान एवं पार्क, स्मारक निर्माण योजना को लेकर प्रश्न लगाया एवं आग्रह किया कि कचरे का शीघ्र निपटान कर भोपाल की छवि को आपदा स्थल से बदलकर एक स्मरण और शिक्षा के स्थान में किया जाए.
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, की ये अपील
Bhopal gas Tragedy: मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले करीब दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है. इसलिए इस विषय से जुड़ी सामग्री और साक्ष्यों के साथ वहीं आवेदन दायर करना अधिक उचित होगा. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यदि भविष्य में पारे के रिसाव से संबंधित कोई नई सामग्री प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश
MP High Court: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. आइए आपको कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताते हैं.
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भोपाल गैस त्रासदी : MP हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- एक महीने में हटाएं यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा
Bhopal Gas Tragedy Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने भोपाल (Bhopal) स्थित यूनियन कार्बाइड (Union Carbide Toxic Waste) से जहरीला कचरा 4 सप्ताह में हटाने के आदेश जारी किये हैं. ऐसा नहीं करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करना होगा.
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Bhopal Gas Tragedy: आज भी भूजल प्रदूषण से मौतों का सिलसिला है जारी, जहरीले पानी से बिगड़ रही है सेहत
The Bhopal Gas Disaster of 1984: भोपाल गैस त्रासदी के अलावा यूनियन कार्बाइड का ‘सौर वाष्पीकरण तालाब’ भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण है. इस तालाब में डाले गए खतरनाक रसायन भूजल में मिलकर इसे जहरीला बना रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा कहती है कि इन जहरीले रसायनों में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रसायनों में गिने जाते हैं.
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BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल
Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.
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अफसर तो बन गए 'आयुष्मान', भोपाल गैस पीड़ितों को 'इंतज़ार', 5 लाख में से सिर्फ 18 हजार कार्ड, कैसे मिलेगा लाभ?
Ayushman Card Apply: भोपाल गैस कांड के पीड़ित बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे महंगा इलाज करना मजबूरी बन गई है. वहीं रसूखदारों के कार्ड बन गए हैं जबकि गैस पीड़ित पीछे रह गए. आइए देखिए NDTV की खास रिपोर्ट.
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NDTV की खबर पर बड़ा असर,अब स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में देंगे सेवाएं
Bhopal Gas Relief Gas Relief Hospital: गैस राहत अस्पतालों की समस्याओं को लेकर पूर्व में NDTV ने खबर की थी, अब उस खबर पर बड़ा असर हुआ है. ताजा अपडेट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में सेवाएं देंगे.
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संसद में उठा भोपाल के जहरीले कचरे का मुद्दा, NDTV का सवाल कंपनी के बजाय सरकार क्यों उठाए करोड़ों का खर्च?
Bhopal Gas Leak Case: सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा (Lok Sabha) में शून्य काल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के अपशिष्ट निपटान एवं पार्क, स्मारक निर्माण योजना को लेकर प्रश्न लगाया एवं आग्रह किया कि कचरे का शीघ्र निपटान कर भोपाल की छवि को आपदा स्थल से बदलकर एक स्मरण और शिक्षा के स्थान में किया जाए.
