Bhopal Gas Tragedy Case

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  Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब

  Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.

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  Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश

  MP High Court: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. आइए आपको कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताते हैं. 

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  भोपाल गैस त्रासदी : MP हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- एक महीने में हटाएं यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा

  Bhopal Gas Tragedy Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने भोपाल (Bhopal) स्थित यूनियन कार्बाइड (Union Carbide Toxic Waste) से जहरीला कचरा 4 सप्ताह में हटाने के आदेश जारी किये हैं. ऐसा नहीं करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करना होगा.

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  Bhopal Gas Tragedy: आज भी भूजल प्रदूषण से मौतों का सिलसिला है जारी, जहरीले पानी से बिगड़ रही है सेहत

  The Bhopal Gas Disaster of 1984: भोपाल गैस त्रासदी के अलावा यूनियन कार्बाइड का ‘सौर वाष्पीकरण तालाब’ भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण है. इस तालाब में डाले गए खतरनाक रसायन भूजल में मिलकर इसे जहरीला बना रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा कहती है कि इन जहरीले रसायनों में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रसायनों में गिने जाते हैं.

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  BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल 

  Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.

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  अफसर तो बन गए 'आयुष्मान', भोपाल गैस पीड़ितों को 'इंतज़ार', 5 लाख में से सिर्फ 18 हजार कार्ड, कैसे मिलेगा लाभ?

  Ayushman Card Apply: भोपाल गैस कांड के पीड़ित बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे महंगा इलाज करना मजबूरी बन गई है. वहीं रसूखदारों के कार्ड बन गए हैं जबकि गैस पीड़ित पीछे रह गए. आइए देखिए NDTV की खास रिपोर्ट.

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  NDTV की खबर पर बड़ा असर,अब स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में देंगे सेवाएं

  Bhopal Gas Relief Gas Relief Hospital: गैस राहत अस्पतालों की समस्याओं को लेकर पूर्व में NDTV ने खबर की थी, अब उस खबर पर बड़ा असर हुआ है. ताजा अपडेट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में सेवाएं देंगे.

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  संसद में उठा भोपाल के जहरीले कचरे का मुद्दा, NDTV का सवाल कंपनी के बजाय सरकार क्यों उठाए करोड़ों का खर्च?

  Bhopal Gas Leak Case: सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा (Lok Sabha) में शून्य काल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के अपशिष्ट निपटान एवं पार्क, स्मारक निर्माण योजना को लेकर प्रश्न लगाया एवं आग्रह किया कि कचरे का शीघ्र निपटान कर भोपाल की छवि को आपदा स्थल से बदलकर एक स्मरण और शिक्षा के स्थान में किया जाए.

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  Bhopal Gas Leak Tragedy: यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा फिर चर्चा में, गैस कांड पीड़ितों की दास्तान

  Bhopal Gas Leak Case: यूनियन कार्बाइड ने जो जहर उगला वो सिर्फ 40 साल पहले नहीं, 40 साल बाद भी फ़ैक्ट्री के आस पास बस्ती और कॉलोनी में पानी इतना दूषित है कि कई लोगों की जान ले चुका है. यहां जो पानी आता है उससे बाल्टी-कूलर में सफ़ेद निशान और पपड़ी हफ्तों में जम जाती है, लोगों की शिकायत है शुगर के साथ कई लोगों को हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ा है.

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  Bhopal Gas Tragedy Case: सुनवाई में HC ने कहा-मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों को तय समय में किया जाए पूरा

  MP High Court: सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीएचएमआरसी (Bhopal Memorial Hospital and Research Centre) में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है. हॉस्पिटल में उपकरणों का अभाव है. पीड़ित व्यक्ति को उपचार से लाभ हो रहा है, इस बारे में किसी प्रकार की रिसर्च नहीं हो रही है. मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर सरकार का रवैया उदासीन रवैया है.

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  Bhopal Gas Tragedy: हाई कोर्ट ने दिए नए निर्देश, मॉनिटरिंग कमेटी को तिमाही रिपोर्ट पेश करने को कहा

  Bhopal Gas Tragedy Case: भोपाल गैस त्रासदी के मामले में एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने नया आदेश जारी किया. कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी की थोड़ा और समय देने की बात पर ये आदेश जारी किए है.

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  Bhopal Gas Tragedy: हाई कोर्ट ने दी एसीएस सुलेमान सहित अन्य लोगों को राहत, अवमानना संबंधी आदेश हुआ रिकॉल

  Bhopal Gas Tragedy Case: हाई कोर्ट ने 2015 में दायर की गई अवमानना याचिका को रिकॉल करने के आदेश दिए. इस मामले से जुड़े मो. सुलेमान सहित अन्य लोगों को कोर्ट ने राहत दी है.

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  Bhopal Gas Tragedy Case: भोपाल गैस त्रासदी अवमानना मामला, आज 9 अधिकारियों के आवेदन पर होगी बहस 

  Bhopal gas tragedy contempt case: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समेत अन्य की याचिका की सुनवाई की थी. गैस पीडि़तों के इलाज और पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश दिए थे. इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे. सरकारी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

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  भोपाल गैस कांड: 36 साल में पहली बार 'हत्यारी' कंपनी का प्रतिनिधि अदालत में होगा पेश

  36 साल में पहली बार भोपाल को जख्म देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि शहर की अदालत में पेश होंगे. गैस हादसे (Bhopal gas accident) के आपराधिक मामले में डाव केमिकल कंपनी (Dow Chemical Company)को भोपाल जिला अदालत का समन तामील हो गया है.