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Illegal Liquor: नदी में शराब की धार... रायसेन में ग्रामीण महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा

Women Protest Against Illegal Liquor: मध्य सरकार की नई शराब नीति के तहत PSO सिस्टम से शराब बिक्री का प्रस्ताव है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत दूर नज़र आती है. गांव-गांव से अवैध शराब की बिक्री को लेकर शिकायतें आ रही हैं. लेकिन रायसेन में महिलाओं ने इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है.

Illegal Liquor: नदी में शराब की धार... रायसेन में ग्रामीण महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा
Women Protest Against Illegal Liquor: शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल

Illegal Liquor in MP: मध्यप्रदेश में भले ही शराब (Liquor) से आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वैध-अवैध शराब का कारोबार पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रहा है. इसमें रायसेन जिला भी प्रभावित हो रहा है. लेकिन अब इस जिले की महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आयी हैं. गांव-गांव में पान के टपरे, किराना दुकानों, हाईवे किनारे के ढाबों और खुलेआम शराब की बिक्री ने नौनिहाल बच्चों तक को चपेट में ले लिया है. इसको लेकर मध्यप्रदेश सरकार की 'लाड़ली बहने' बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं.

सूखी नदी में बहा दी शराब

रायसेन जिले के सिलवानी, कटक और जामनझिरी जैसे इलाकों की महिलाओं ने सामूहिक रूप से अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाई है. नरसिंहपुर, सागर और रायसेन की सीमाओं पर शराब माफिया खुलेआम नकली और सस्ती शराब को बेचने में लगे हैं. यहां की महिलाओं ने थाने, तहसील और कलेक्टर ऑफिस में शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्रवाई न होती देख उन्होंने खुद ही गांव में बिक रही शराब की बोतलों को पकड़कर सूखी नदी में पुल से फेंक दिया.

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अब सवाल यह है कि आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन आखिर मूकदर्शक क्यों बने हुए हैं? संयुक्त कार्यवाही के नाम पर प्रशासन सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई करता है जो दूसरे ठेकेदारों से शराब लाकर बेचने का काम करते हैं या फिर कच्ची शराब निर्माताओं पर छापे मारे जाते हैं. लेकिन जो खुलेआम ठेकेदारों से शराब लाकर बेच रहे हैं, उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही?

अधिकारी का क्या कहना है?

एसडीएम संतोष मुगदल तहसीलों की सीमाएं गिनवा रहे हैं. ये मामला इस तहसील गांव का है, उस तहसील गांव का है विभागीय पत्र लिखकर कार्यवाही की जाएगी. कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि मध्यप्रदेश सरकार अपनी 'लाड़ली बहनों' की आवाज सुनती है या फिर शराब माफियाओं का आतंक सरकार पर भारी पड़ता है.

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