CabinetDecisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) को मंजूरी दे दी है, इससे 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत ₹75,021 करोड़ की लागत से एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेगा. इसकी जानकारी देती हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister
Anurag Thakur) ने कहा कि "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी (Cabinet approves PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी."
कुछ दिनों पहले PM ने कहा था कि 'मोदी हर घर को 'सूर्य घर' बनाना चाहता है'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मोदी हर घर को 'सूर्य घर' बनाना चाहता है. मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है. इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है.
अब जानिए क्या है इस योजना के फायदे
इस योजना के लाभों की बात करें तो इससे घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल बचाने में सक्षम होंगे, घरेलू उपभोक्ता डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे और इससे आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में वृद्धि होगी. छतों के सौर सिस्टम के 25 वर्षों के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 के बराबर उत्सर्जन कम होगा. इस योजना से निर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, O&M और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख सीधे नौकरियां पैदा होंगी.
ऐसा है सब्सिडी का गणित
कैबिनेट ने एक करोड़ परिवारों के लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की जिस पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, उसका कुल परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये होगा.
इस योजना में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
• 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी
• 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये
• 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये
घरेलू उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे. घरेलू उपभोक्ता सोलर पैनल लगाने के लिए वर्तमान में लगभग 7% की बिना गारंटी कम ब्याज वाले ऋण उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं. प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर गाँव विकसित किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में काम करेगा.
यह भी पढ़ें :
** उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव: ₹74 हजार करोड़ से अधिक का निवेश, इंवेस्टर्स से वन-टू-वन मिलेंगे CM
** PM मोदी ने जिस वैदिक घड़ी का किया शुभारंभ, जानिए उसी के निर्माता से इसे बनाने की कहानी