Government of Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ यादव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (Department of Industry Policy and Investment Promotion) की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि धार जिले (Dhar District MP) में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 500 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए. पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क (PM Mega Textile Park) में 21 इकाईयों द्वारा 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार (Employment) देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां तत्परता से अपनी भूमिका का निर्वहन करें. सीएम डॉ यादव (CM Mohan Yadav) ने उद्योगों के विकास के लिए बेहतर योजनाएं भी तैयार करने के निर्देश दिए. इस मीटिंग में प्रस्तावित औद्योगिक नीति (Industrial Policy) पर भी चर्चा हुई.
औद्योगिक विकास से
— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 25, 2024
मध्यप्रदेश में तरक्की की राह होती आसान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के कार्यों की समीक्षा
बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश
➡️ आने वाले वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।@DrMohanYadav51… pic.twitter.com/UoatQxMrct
एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार : CM Dr Mohan Yadav
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है. वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.
उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है. यहां कुल 360 एकड़ क्षेत्रफल में 225 करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचनात्मक के कार्य किए जा रहे हैं. बीते छह महीने में 28 इकाईयों को 71. 83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है. यहां लगभग साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. मेडिकल इक्यूपमेंट के क्रय करने की प्रक्रिया भी वर्तमान में संचालित है. इसी तरह उज्जैन के विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गत छह माह में 58 अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी 459.24 एकड़ भूमि प्रदान की जा चुकी है. इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 5407.59 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है. लगभग 15 हजार जरूरत मंद लोगों को रोजगार मिलेगा.
बैठक में CM के प्रमुख निर्देश
► उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करें.
► प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल कांन्क्लेव आयोजित की जाएं.
► प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं.
► प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म और नए क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए.
► आईटी क्षेत्र में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर जाते हैं युवा, उन्हें प्रदेश में ही कार्य मिल सके, ऐसे प्रयास किए जाएं.
► मूर्ति निर्माण, भगवान के वस्त्र तैयार करने जैसे क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया जाए.
► प्रदेश में रोजगार परक उद्योग स्थापना पर अधिक ध्यान दिया जाए.
► जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थित तैयारी प्रारंभ करें.
उद्योग लगाने पर जोर, 2025 उद्योग वर्ष
बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में रोजगार परक उद्योग स्थापना पर जोर दिया जा रहा है. आने वाले वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है. प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट होंगी. मुख्यमंत्री डॉ यादव प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें करेंगे. प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कांफ्रेंस होगी. बैठक में बताया गया कि मैपकास्ट के साथ ही इसरो जैसी संस्थाओं के सहयोग से युवाओं के लिए उपयोगी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र की गतिविधियां होंगी.
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 78 औद्योगिक इकाईयों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य जल्द हो रहा है. बैठक में बीते वर्ष हुई उद्योग समिट की प्रगति की भी समीक्षा की गई. इसके साथ ही उज्जैन में एक एवं दो मार्च को हुए रीजनल इंडस्ट्री कांन्क्लेव-2024 की प्रगति की समीक्षा की गई.
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