Mp Industrial Policy

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  2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन

  MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.

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  GIS 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा- अमेरिका और कनाडा में धूम मचा रहा है MP का बासमती Rice

  MP GIS 2025 Bhopal: GIS में केंद्रीय कृषि मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि "मैं आश्वस्त करता हूं, भारत के किसानों के लिए और हमारी स्वदेशी इंडस्ट्री के लिए जिस तरह की आयात-निर्यात नीति की जरूरत होगी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैसी नीति बनाएगी."

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  ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले बोले सीएम मोहन यादव- निवेश और व्यापार के लिए नया वैश्विक केंद्र बनेगा भोपाल

  Global Investors Summit (GIS-2025): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने कहा कि अब तक केवल प्रशासन और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाने वाला भोपाल निवेश और व्यापार के लिए रुचि का नया वैश्विक केंद्र बनेगा.

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  Pithampur News: अफवाह के बाद बढ़ाई गई रामकी कंपनी की सुरक्षा, प्रशासन ने जारी की कंटेनर्स की तस्वीरें

  Union Carbide: कचरा जालने के लिए कन्टेंनर्स खोले जाने की अफवाह के बाद जिला प्रशासन ने कंपनी परिसर में खड़े सभी 12 कंटेनरों के फोटो जारी किये हैं. वहीं पीथमपुर में स्थित रामकी फेक्ट्री इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है.

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  Bhopal gas tragedy waste: पीथमपुर में जहरीले कंटेनर के गायब होने की अफवाह, साइट पर पहुंचे अधिकारी और बताई हकीकत

  Bhopal gas tragedy waste: मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को उस यूनिट का दौरा किया, जहां भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 337 टन जहरीले अपशिष्ट को जलाया जाना है.

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  Good News: बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2022 के लिए MP को टॉप अचीवर अवॉर्ड, CM मोहन यादव ने दी बधाई

  Business Reforms Action Plan 2022 Rankings: इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों में उद्योगों को स्वीकृति समयबद्ध होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वीकृति और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं और रोजगार के अधिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

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  नोएडा विकास मॉडल अपनाएगी मोहन सरकार, प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार में आएगी तेजी! उठाया ये कदम?

  प्रदेश में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, उनकी जरूरत पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापित करेगी. इसके लिए औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.

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  PM मेगा टेक्सटाइल पार्क: MP में 2025 होगा उद्योग वर्ष, औद्योगिक विकास के लिए सख्त CM मोहन ने क्या कहा जानिए

  MP Industrial Policy: इस मीटिंग में प्रस्तावित औद्योगिक नीति (Industrial Policy) पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है. वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.