MP Gets New Railway Projects : मध्य प्रदेश के रेलवे नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की जानकारी एक विशेष प्रेस वार्ता में साझा की गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश को रेल अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति मिलने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए तीन नई रेलगाड़ियों की सौगात दी.
रीवा-पुणे एक्सप्रेस: यह नई ट्रेन रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे तक चलाई जाएगी. इससे विंध्य क्षेत्र से महाराष्ट्र की ओर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा
जबलपुर - रायपुर एक्सप्रेस: यह सेवा जबलपुर से नैनपुर और गोंदिया होते हुए रायपुर तक चलेगी, जिससे महाकौशल और छत्तीसगढ़ के बीच यात्री आवागमन में सुविधा और तीव्रता आएगी.
ग्वालियर - केएसआर बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस: यह ट्रेन ग्वालियर से गुना और भोपाल होते हुए बेंगलुरु तक संचालित की जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी.इन तीनों नई रेलगाड़ियों के शुरू होने से मध्य प्रदेश के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्रा अधिक सुगम होगी और प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश की धरती पर रेल अधोसंरचना के इस नए युग की शुरुआत विकास की नई रफ्तार को दर्शाती है.
कुल लागत ₹24,208 करोड़
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 565 किलोमीटर है और कुल लागत ₹24,208 करोड़ आंकी गई है. इन परियोजनाओं में शामिल हैं:
- मनमाड – इंदौर नई रेल लाइन (309 किमी, ₹18,036 करोड़) इंदौर, धार, खरगोन एवं बड़वानी जिलों को महाराष्ट्र के नासिक एवं धुले जिलों से जोड़ेगी.
- भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी रेल लाइन (131 किमी, ₹3,514 करोड़) माल परिवहन की क्षमता को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम.
- प्रयागराज (इरादतगंज) माणिकपुर तीसरी रेल लाइन (84 किमी, ₹1,640 करोड़) मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और प्रयागराज से जोड़ेगी.
- रतलाम नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन (41 किमी, ₹1,018 करोड़) यह परियोजना पश्चिम तट के पोर्ट्स से संपर्क बढ़ाने में सहायक होगी.
रतलाम-नागदा खंड की विशेष चर्चा करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि यह खंड चारों दिशाओं में प्रमुख संपर्क बिंदु है. परियोजना के तहत रतलाम से नागदा तक की 41 किलोमीटर दूरी को चार लाइनों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इस मार्ग पर लाइन उपयोगिता दर 116% से घटकर 65% रह जाएगी. इससे न केवल पश्चिम तटीय बंदरगाहों जैसे कांडला, मुंद्रा, पिपावाव, हजीरा, दहेज आदि से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों को भी तीव्र लाभ मिलेगा.
28 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा
इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6 स्टेशन रतलाम जंक्शन, बैंगरोड, रनखेड़ा, खाचरोद, बेरावन्या और नागदा जंक्शन शामिल होंगे. 70 फुट ओवर ब्रिज, 5 बड़े पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज एवं 15 अंडरब्रिज बनाए जाएंगे. "कवच" जैसी आधुनिक सिग्नल प्रणाली एवं 160 किमी प्रति घंटे की गति क्षमता से यह मार्ग सुसज्जित किया जाएगा.
इस परियोजना के माध्यम से अनुमानित 28 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा. CO2 उत्सर्जन में पहले ही वर्ष लगभग 38 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों के बराबर है.
ये भी पढ़ें- Jai Hind Sabha: पीएम मोदी की सभा के जवाब में कांग्रेस की जबलपुर में ‘जय हिंद सभा', ये दिग्गज होंगे शामिल
ये भी पढ़ें- कांग्रेस पार्टी में गद्दार कौन ? अब BJP को मात देने के लिए भितरघातियों को पार्टी करेगी चिन्हित
