MP High Court: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. छात्र भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC को फटकार लगाते हुए परिणाम के साथ अंक और कटऑफ जारी करने के निर्देश दिए हैं.
परिणाम के साथ अंक और कटऑफ जारी करने का आदेश
अंक और कटऑफ छिपाकर परिणाम जारी करने के मामले में मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग को उच्च न्यायालय से झटका लगा है. कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि वो सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम घोषित करें, जिसमें अंक से लेकर कटऑफ भी हो. ये सभी सार्वजनिक हो. कई उम्मीदवार शिकायत कर रहे थे कि उनके ज्यादा अंक होने के बाद भी वे दौड़ से बाहर कर दिए गए, जबकि कम अंक वाले सफल घोषित हुए.
आयोग ने RTI के तहत परिणाम और अंक बताने से किया मना
कोर्ट ने यह निर्देश अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी की याचिका पर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि आयोग से अंक और कटऑफ की जानकारी मांगी तो सूचना के अधिकार में भी देने से इंकार कर दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में तमाम परीक्षाओं में अंक और कटऑफ जारी किए जाते रहे हैं. परिणाम और अंक गोपनीयता का विषय नहीं हो सकता.
कोर्ट में MPPSC ने दिया ये तर्क
हालांकि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते अंक और कटऑफ बताना संभव नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाते हुए परिणाम के साथ अंक और कटऑफ भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया.
क्यों MPPSC सवालों के घेरे में?
बता दें कि MPPSC की चयन प्रक्रिया से लेकर नतीजों पर पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, MPPSC ने 14 नवंबर को परिणाम जारी किए तो सिर्फ रोल नंबर लिखे. आयोग ने परिणाम के साथ न तो अंक जारी किए और ना ही श्रेणीवार कटऑफ घोषित किए.
ये भी पढ़े: MP के दो भाईयों ने लगाया गजब का दिमाग! अब सब्जी की खेती से हो रही करोड़ों की कमाई
