Mp Hight Court

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  IAS शिल्पा गुप्ता की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

  IAS Shilpa Gupta: हाईकोर्ट ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया गया.

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  नर्सिंग घोटाले मामले पर MP हाईकोर्ट सख्त, अपात्र संस्थानों को मान्यता देने वाले अधिकारियों की मांगी लिस्ट

  MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे. दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार से घोटाले के जिम्मेदारों की लिस्ट मांगी है.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण में सीट आवंटन पर रोक, लोक स्वास्थ्य के डायरेक्टर को हाई कोर्ट से नोटिस

  MP News: नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के सीट आवंटन करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है. हाई कोर्ट ने डीएमई को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता डाक्टरों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाए.

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  MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 'डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलने पर दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त होना सही'

  MP Hight Court: आरोपी को सेशन कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त किया गया था. इसके बावजूद एससी-एसटी एक्ट और घर में जबरन घुसने के आरोप में दो वर्ष की सुनाई गई.

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  MPPSC को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अभ्यर्थियों के विरोध के बीच दिए सख्त निर्देश

  MP News: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते अंक और कटऑफ बताना संभव नहीं है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'

  MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट से आदेश, 'नीट पीजी में NRI कोटे की सीट आवंटन को लेकर दाखिल करें जवाब'

  MP News: याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी प्राइवेट कॉलेजों के सीट मैट्रिक्स में चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 का उल्लंघन किया गया है. एनआरआई कोटे के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा की बजाय कई ब्रांचों में 40-50 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं. इसके चलते कई ब्रांचों में अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है.

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  मोहन सरकार को मिली मोहलत, हाई कोर्ट में पेश की जंगली हाथियों को कंट्रोल करने वाले विशेषज्ञों की सूची

  MP News: रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने याचिका में कहा था कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार, जंगली हाथियों को पकड़ने का कदम अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे पहले विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है.

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  गबन केस में क्लीनचिट देने पर CEO को हाईकोर्ट से फटकार, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण... IAS को कानून का ज्ञान नहीं'

  MP High Court: कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी ऐसे कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है? ये समझ से परे है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पंचायत भिंड के तत्कालीन सीईओ को कानून का ज्ञान नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएएस अधिकारी होने के चलते वे वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं.

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  शिवराज सिंह समेत इन नेताओं को MP हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में याचिका निरस्त करने की मांग अस्वीकार

  MP News: निचली अदालत ने तीनों नेताओं को समन और वारंट जारी किए थे, जिससे वे हाईकोर्ट की शरण में गए. हाईकोर्ट ने पहले वारंट पर रोक लगाई थी, लेकिन मानहानि की याचिका को निरस्त करने की मांग अस्वीकार कर दी.

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  MP हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज FIR निरस्त करने से किया इंकार, कहा- 'गंभीरता से हो जांच'

  MP News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान राम, हिन्दू धर्म और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है.

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  10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

  MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.

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  MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश

  MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, दिव्यांग शासकीय कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण न मिलने के मामले में मांगा जवाब

  Madhya Pradesh News: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.