Mp Hight Court

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  Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश

  MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.

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  पर्वतारोही भावना डेहरिया को विक्रम पुरस्कार देने पर अंतरिम रोक, MP हाईकोर्ट ने कहा- 'जब तक मेघा परमार की याचिका पर निर्णय नहीं...'

  Vikram Award: छिंदवाड़ा की रहने वाली डेहरिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे डेहरिया के चयन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने 22 मई, 2019 को उससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था.

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  MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार

  Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने  डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.

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  'गर्भपात के लिए गर्भवती की सहमति सर्वोपरि', नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मामले में MP हाईकोर्ट का अहम आदेश

  MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भवती मां की सहमति जरुरी है. कोर्ट ने यह आदेश एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मामले में दिया है

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  MP उच्च शिक्षा विभाग को HC से बड़ा झटका, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य के पद पर जूनियर प्रोफेसर की नियुक्ति निरस्त

  MP High Court: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यो की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति में शासन ने मनमाने रवैए का प्रदर्शन किया.

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  Santhara Pratha: संथारा प्रथा मामले में HC ने माता-पिता समेत 10 अधिकारियों को थमाया नोटिस, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही 3 साल की बच्ची ने त्यागा था देह

  Santhara Ritual: मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने आखिरी सांस तक उपवास रखने की दीक्षा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने एक्शन लिया है.

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  एमपी कोर्ट ने कहा- 'हे भगवान! ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए...', जानिए क्या है मामला?

  MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इन सबसे पब्लिक लाइफ खराब हो रही है और हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं.

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  IAS शिल्पा गुप्ता की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

  IAS Shilpa Gupta: हाईकोर्ट ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया गया.

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  नर्सिंग घोटाले मामले पर MP हाईकोर्ट सख्त, अपात्र संस्थानों को मान्यता देने वाले अधिकारियों की मांगी लिस्ट

  MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे. दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार से घोटाले के जिम्मेदारों की लिस्ट मांगी है.

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  नोटिस का जवाब नहीं देने पर MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, लगाया 30000 का जुर्माना

  MP News: नर्मदा आंदोलन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यदि सरकार जवाब नहीं दे रही है तो राज्य में संपूर्ण भूअर्जन पर रोक लगा दी जाए. जिसके बाद सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से अंतिम अवसर की मांग की. 

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  नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण में सीट आवंटन पर रोक, लोक स्वास्थ्य के डायरेक्टर को हाई कोर्ट से नोटिस

  MP News: नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के सीट आवंटन करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है. हाई कोर्ट ने डीएमई को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता डाक्टरों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाए.

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  MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 'डीएनए रिपोर्ट नहीं मिलने पर दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त होना सही'

  MP Hight Court: आरोपी को सेशन कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त किया गया था. इसके बावजूद एससी-एसटी एक्ट और घर में जबरन घुसने के आरोप में दो वर्ष की सुनाई गई.

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  MPPSC को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अभ्यर्थियों के विरोध के बीच दिए सख्त निर्देश

  MP News: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते अंक और कटऑफ बताना संभव नहीं है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'

  MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.

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  मोहन सरकार को हाई कोर्ट से आदेश, 'नीट पीजी में NRI कोटे की सीट आवंटन को लेकर दाखिल करें जवाब'

  MP News: याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी प्राइवेट कॉलेजों के सीट मैट्रिक्स में चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 का उल्लंघन किया गया है. एनआरआई कोटे के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा की बजाय कई ब्रांचों में 40-50 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं. इसके चलते कई ब्रांचों में अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है.