Mp Hight Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
शिवराज सिंह समेत इन नेताओं को MP हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में याचिका निरस्त करने की मांग अस्वीकार
MP News: निचली अदालत ने तीनों नेताओं को समन और वारंट जारी किए थे, जिससे वे हाईकोर्ट की शरण में गए. हाईकोर्ट ने पहले वारंट पर रोक लगाई थी, लेकिन मानहानि की याचिका को निरस्त करने की मांग अस्वीकार कर दी.
-
MP हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज FIR निरस्त करने से किया इंकार, कहा- 'गंभीरता से हो जांच'
MP News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान राम, हिन्दू धर्म और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है.
-
10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.
-
MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश
MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.
-
मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, दिव्यांग शासकीय कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण न मिलने के मामले में मांगा जवाब
Madhya Pradesh News: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.
-
मोहन सरकार को कोर्ट से फटकार, मेडिकल की 32 खाली सीटों पर जवाब पेश करने का सख्त आदेश
Court strict order to MP Government: मेडिकल की सीटें खाली छोड़ने पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि 20 सितंबर से पहले इन खाली सीटों पर जवाब पेश किया जाए, वरना हेल्थ कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा.
-
MP लोकायुक्त पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, '24 घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं FIR'
HC strict order MP Lokayukta Police: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि SC की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.
-
MP: 18 साल पहले लापता हुई थी महिला, फिर कोर्ट ने उसके पति पर ही क्यों लगाया जुर्माना? जानें पूरा मामला
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ 18 साल पहले लापता हुई थी. पति द्वारा दायर याचिका के बाद महिला और बच्चों को खोजने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था. वहीं अब महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने पति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
-
MP सरकार से लड़ाई में राष्ट्रपति अवॉर्ड से सम्मानित टीचर को मिली जीत, हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि रिकवरी आदेश किया निरस्त
MP News: मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक को दो वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.
-
Akshay Kanti Gets Bail: हत्या के प्रयास मामले में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम को मिली अग्रिम जमानत
Indore News: इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. उनके साथ उनके पिता को भी एक किसान की हत्या के कथित प्रयास मामले में अग्रिम जमानत मिली है.
-
Jabalpur : MP सरकार ने 13 सालों से नहीं दिया जवाब तो हाईकोर्ट हुआ सख्त, सुनाया ये फरमान
MP News : 13 सालों से जवाब नहीं देने पर मध्य प्रदेश सरकार पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है. सरकार पर पचास हजार की कॉस्ट लगाते हुए आखिरी मौक़ा दिया है.
-
स्टेट बार काउंसिल में हंगामा, चेयरमेन भदौरिया के खिलाफ भड़के सदस्यों ने कर दिया अविश्वास प्रस्ताव पेश, जानें क्या है पूरा मामला
MP News: मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक वकीलों की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमेन प्रेम सिंह भदौरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है. जानते हैं क्या है पूरा मामला...
-
"रेप की झूठी FIR दर्ज कराना और धमकी देना भी सुसाइड के लिए उकसाना", जानें MP हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला ?
MP High Court News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह साफ किया है कि रेप की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देने का रवैया भी आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने महिला डॉक्टर और उसकी मां के खिलाफ FIR निरस्त करने से इंकार कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
-
शिवराज सिंह समेत इन नेताओं को MP हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में याचिका निरस्त करने की मांग अस्वीकार
MP News: निचली अदालत ने तीनों नेताओं को समन और वारंट जारी किए थे, जिससे वे हाईकोर्ट की शरण में गए. हाईकोर्ट ने पहले वारंट पर रोक लगाई थी, लेकिन मानहानि की याचिका को निरस्त करने की मांग अस्वीकार कर दी.
-
MP हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज FIR निरस्त करने से किया इंकार, कहा- 'गंभीरता से हो जांच'
MP News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान राम, हिन्दू धर्म और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है.
-
10 करोड़ की मानहानि मामला, Shivraj Singh सहित अन्य नेताओं के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
MP News: शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दायर की, ताकि चुनावों में देरी हो और इससे ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचे.
-
MP हाई कोर्ट का इंडियन एयरलाइंस समेत चार विमानन कंपनियों को नोटिस, तामीली के निर्देश
MP News: जबलपुर एयरपोर्ट से पहले हर दिन 15 फ्लाइट्स संचालित होती थी, जो अब यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई है.
-
मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, दिव्यांग शासकीय कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण न मिलने के मामले में मांगा जवाब
Madhya Pradesh News: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.
-
मोहन सरकार को कोर्ट से फटकार, मेडिकल की 32 खाली सीटों पर जवाब पेश करने का सख्त आदेश
Court strict order to MP Government: मेडिकल की सीटें खाली छोड़ने पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि 20 सितंबर से पहले इन खाली सीटों पर जवाब पेश किया जाए, वरना हेल्थ कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा.
-
MP लोकायुक्त पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, '24 घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं FIR'
HC strict order MP Lokayukta Police: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि SC की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.
-
MP: 18 साल पहले लापता हुई थी महिला, फिर कोर्ट ने उसके पति पर ही क्यों लगाया जुर्माना? जानें पूरा मामला
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ 18 साल पहले लापता हुई थी. पति द्वारा दायर याचिका के बाद महिला और बच्चों को खोजने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था. वहीं अब महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने पति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
-
MP सरकार से लड़ाई में राष्ट्रपति अवॉर्ड से सम्मानित टीचर को मिली जीत, हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि रिकवरी आदेश किया निरस्त
MP News: मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक को दो वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.
-
Akshay Kanti Gets Bail: हत्या के प्रयास मामले में कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम को मिली अग्रिम जमानत
Indore News: इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. उनके साथ उनके पिता को भी एक किसान की हत्या के कथित प्रयास मामले में अग्रिम जमानत मिली है.
-
Jabalpur : MP सरकार ने 13 सालों से नहीं दिया जवाब तो हाईकोर्ट हुआ सख्त, सुनाया ये फरमान
MP News : 13 सालों से जवाब नहीं देने पर मध्य प्रदेश सरकार पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है. सरकार पर पचास हजार की कॉस्ट लगाते हुए आखिरी मौक़ा दिया है.
-
स्टेट बार काउंसिल में हंगामा, चेयरमेन भदौरिया के खिलाफ भड़के सदस्यों ने कर दिया अविश्वास प्रस्ताव पेश, जानें क्या है पूरा मामला
MP News: मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक वकीलों की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमेन प्रेम सिंह भदौरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है. जानते हैं क्या है पूरा मामला...
-
"रेप की झूठी FIR दर्ज कराना और धमकी देना भी सुसाइड के लिए उकसाना", जानें MP हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला ?
MP High Court News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह साफ किया है कि रेप की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देने का रवैया भी आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने महिला डॉक्टर और उसकी मां के खिलाफ FIR निरस्त करने से इंकार कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
