MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक के बाद बताया गया कि जल्द ही एक लाख सरकारी पद भरे जाएंगे. इसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी. बैठक में सीएम ने रोजगार सृजन पर जोर दिया. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. रोजगार के लिए 11 विभाग प्रयास कर रहे हैं. अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए योजना बनाई जा रही है. इसके अलावा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है. प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी. इस संबंध में आम जन व जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग अपने सुझाव को प्रस्तुत कर सकेंगे. पुनर्गठन आयोग द्वारा,आवेदनों पर विचार के पश्चात अनुशंसाएं की जाएंगी. नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकेंगे.
लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत "Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012" को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है. योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है. निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जाएंगे. लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे.
ये भी निर्णय हुए
उपमुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. अब सदस्यों के दौरे नवंबर में शुरू होंगे तहसील विकासखंड जिला स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे. प्रदेश में सोयाबीन खरीदी को लेकर सीएम डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं. सोयाबीन उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं का सभी मंत्री निरीक्षण करेंगे. 25 अक्टूबर से शुरू होगी सोयाबीन खरीदी. 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया. किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर सोयाबीन खरीदेगी प्रदेश सरकार. खरीदी के लिए प्रदेशभर में बनाए गए हैं 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र.
उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे. 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा. आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा. 12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका का पद , 476 पर्यवेक्षक भी सैंक्शन किए गए हैं 213 करोड़ सालाना खर्च आएगा. केंद्र से 34 करोड़ का भी अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा. स्कीम फॉर पॉस्को के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला. पीड़िता को हर जिले में 10 लाख रुपए सहायता के लिए दिए जाएंगे. पीड़िता की सहायता के लिए दिए जाएंगे फंड. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सातवां वेतनमान उन्हें दिया जाएगा 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी. इसके अलावा 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई. पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई. नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है.
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