Madhya Pradesh Budget 2025-26: 'जगदीश' के पिटारे से है बड़ी आस! 'मोहन लोक' की जनता को क्या कुछ मिलेगा खास?

Madhya Pradesh Budget 2025-26 News: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सातवीं बार अपना बजट 12 मार्च को सदन में प्रस्तुत करेंगे. इस बजट से मोहन यादव की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं. हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर किस विभाग, किस वर्ग और किस योजना के लिए कितना बजट तय होगा. वहीं 11 मार्च को वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया. इस दौरान बताया गया कि मध्‍यप्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रूपये 1503395 करोड़ पहुंच गया है, जो वर्ष 2023-24 में रूपये 1353809 करोड़ था. पिछले वित्‍तीय वर्ष से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मध्यप्रदेश ने वर्ष 2028-29 तक राज्‍य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. विधान सभा में प्रस्तुत मध्‍यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार मध्‍यप्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर जीएसडीपी 712260 करोड़ रूपये है जो वर्ष 2023-24 में 671636 करोड़ रहा. यह 6.05 प्रतिशत की वास्‍तविक वृद्धि दिखाता है.

पहले जानिए MP में प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

मध्‍यप्रदेश की प्रति व्‍यक्ति आय वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रूपये 152615 हो गई है. स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्‍यक्ति आय रूपये 70434 है. बजट सत्र के दौरान बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक और सामाजिक समावेश तथा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने से आर्थिक और सामाजिक उन्नति में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है. 

सरकार का संकल्प है कि राज्य की आर्थिक नीतियां समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास में सहायक हों और व्यापक आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करें.

अब जानिए बजट में क्या हो सकता है खास?

द्वितिय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 के लिये कुल रू 19,207 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ऊर्जा सब्सिडी की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹4,000 करोड़ एवं ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण हेतु ₹235 करोड़ का प्रावधान है. नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुल ₹2881 करोड़ का प्रावधान है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹ 2845 करोड़ का प्रावधान है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत ऊपार्जन संस्थाओं को ऋण योजना हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु ₹ 1076 करोड़ का प्रावधान है. वहीं जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुल ₹1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जबकि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु ₹ 805 करोड़ का प्रावधान है.

श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु कुल ₹ 600 करोड़ का प्रावधान है. पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत 11 वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग) हेतु ₹380 करोड़ का प्रावधान है. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹ 124 करोड़ का प्रावधान है. जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹83 करोड़ का प्रावधान. वहीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वन विभाग अंतर्गत वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास योजना हेतु ₹ 70 करोड़ एवं वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन योजना हेतु ₹ 65 करोड़ का प्रावधान है.

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क्या है उम्मीदें?

इस बार के बजट को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा कर सकते हैं. गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना का भी ऐलान संभव है. 

किसान की बात करें तो धान पर 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि तो दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने का ऐलान हो सकता है. कर्मचारियों को 14 फीसदी महंगाई भत्ता देने की बात भी हो रही है.

इन पर भी रहेंगी निगाहें