Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए मोहन कैबिनेट (Dr Mohan Yadav Cabinet) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति (Soybean Procurement Policy) पर अपनी मुहर लगा दी है. इस कदम के बाद अब 4892 रुपये प्रति क्विंटल में सोयाबीन की खरीदी होगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी की तारीख का भी ऐलान कर दिया है.
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सोयाबीन की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 25 सितंबर 2024 से शुरू होगी. बता दें कि प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए. इस दौरान विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. वहीं, बैठक में विधानसभा के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसमें कहा गया है कि मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद ही जमा करेंगे.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट ने तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सोयाबीन खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन होगा. 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मध्यप्रदेश में सोयाबीन की ख़रीदी होगी. इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पहली बार मध्यप्रदेश के लिए 13.68 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है.
27 को सागर में इंवेस्टर्स समिट
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि 27 तारीख को सागर में इंवेस्टर्स समिट करने जा रही है. उन्होंने कहा, “सीएम कोलकाता गए थे. वहां के उद्योगपतियों ने निवेश की इच्छा जताई है. रीवा, शहडोल, होशंगाबाद , उमरिया में रीजनल इंवेस्टर्स समिट किया जाएगा.”
शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक निवेश इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न बिजली थी, न सड़क. इसके बाद मध्य प्रदेश में विकास हुआ, देश से लेकर प्रदेश तक जाकर निवेशकों को जानकारी दी गई है. वॉल्वो और आयशर ने मध्यप्रदेश में प्लांट लगाया है.
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब निवेश के लिए नीचे तक जा रहे हैं. रीजनल एरिया में जाकर निवेश लाने कोशिश की जा रही है. अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा दौरा हो सकता है. यहां पर प्रधानमंत्री रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं.
टूटेंगे विधायक विश्राम गृह
मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया है कि साल 1958 में बनाये गए विधायक विश्राम गृह तोड़े जाएंगे. दो ब्लॉक गिरा कर 5 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे. विधायकों की सुविधा के लिए नए विश्राम गृह बनाने का भी निर्णय लिया गया है. इसके लिए 159 करोड़ की राशि भी मंजूर हो गई है.
विधानसभा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष खुद भरेंगे इनकमटैक्स… लिए गए ये अहम फैसले
कैबिनेट ने विधानसभा के एक प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी है, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकमटैक्स खुद भरेंगे. वहीं, नीमच जिले में फोर लेन सड़क निर्माण का निर्णय भी लिया गया है. इसके अलावा उज्जैन में कान्ह नदी के लिए 919 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है. साथ ही क्षिप्रा नदी को दूषित होने से बचाने और कान्ह नदी को डायवर्ट करने का भी फैसला लिया गया है.
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