Indore Metro Rout: मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि इंदौर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाइन के कुछ प्रस्तावित मार्गों को लेकर जनता और सामाजिक संगठनों के नुमाइंदे खुश नहीं हैं. उन्होंने बताया कि इस स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों को नए सिरे से सर्वेक्षण करके महीने भर में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
इंदौर मेट्रो के प्रस्तावित मार्गों का नया सर्वेक्षण करने का निर्देश
नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि मेट्रो रेल परियोजना के स्थानीय हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में चर्चा के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सुझावों के मद्देनजर तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को लेकर नया व्यवहार्यता सर्वेक्षण करें और महीने भर के भीतर रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंपें.
इंदौर मेट्रो रेल का कंप्लीट हो चुका है 30 से 40 प्रतिशत काम
विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में मेट्रो रेल परियोजना का 30 से 40 प्रतिशत काम हो चुका है और इस परियोजना को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के स्तर पर सारे फैसले पहले ही हो चुके हैं, लेकिन यह शहर के हित का विषय है और हम व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर उचित फैसला करेंगे. भले ही थोड़ा-सा नुकसान हो जाए, लेकिन हम शहर का अहित नहीं होने देंगे.
2019 में रखी गई थी करीब 7500 करोड़ी इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव
अधिकारियों ने बताया कि इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी. इसके तहत शहर में करीब 31.50 किलोमीटर लम्बा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है. सितंबर 2023 में शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन पर मेट्रो रेल का ट्रायल रन में किया गया था.
सितंबर 2023 में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गलियारे पर किया गया था ट्रायल रन
सितंबर 2023 में शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन के बीच 5.9 किमी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गलियारे पर मेट्रो रेल का ट्रायल रन में किया गया था. शहर में मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है और अन्य मार्गों पर इस परियोजना का निर्माण कार्य जारी है.
29000 पेड़ काटकर मंत्री-विधायकों के बंगले बनाने की कथित योजना पर बोले मंत्री
राजधानी भोपाल में करीब 29,000 पेड़ काटकर मंत्री-विधायकों के बंगले बनाने की कथित योजना को लेकर आम लोगों के भारी विरोध पर आवास विभाग संभाल रहे विजयवर्गीय ने कहा कि ‘यह विरोध हवा में ही चला. किसी व्यक्ति ने केवल एक सुझाव दिया था और लोग सुझाव पर ही आंदोलन करने लग गए. हमने स्पष्ट किया है कि सरकार ने इस योजना को लेकर कोई विचार ही नहीं किया है.
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