Madhya Pradesh Budget 2026: प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए अपने बजट में औद्योगिक विकास (Industrial Development) को नई दिशा देने के लिए 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम तेज करने का ऐलान किया है. सरकार ने इन पार्कों के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन बढ़ाने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का लक्ष्य रखा है.
विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इस कदम से लंबे समय से पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे.
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस नीति पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू हो चुका है. इससे प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही स्पेस नीति का क्रियान्वयन भी किया गया है, जो एयरोस्पेस और सैटेलाइट आधारित उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा. यह पहल प्रदेश को तकनीकी और नवाचार आधारित उद्योगों की ओर अग्रसर करने का संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार और डिजिटलीकरण
इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार ने खुद को डिजिटल हेल्थ में अग्रणी प्रदेश बताया है. सरकार ने ऐलान किया है कि बीते दो वर्षों में पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में विस्तार हुआ है. पीपीपी (PPE) मॉडल के तहत भी नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि निजी और सार्वजनिक भागीदारी से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा सके. इसके अलावा 1,256 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.
ग्राम विकास और स्वच्छता पर हजारों करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं. जीरामजी (G RAM G) योजना के लिए 10,410 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. वहीं, स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा, पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे आधारभूत सुविधाओं में सुधार और गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी.
पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों को बढ़ावा
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर मोटरयान कर में छूट दी जा रही है, ताकि लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि हरित ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा.
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औद्योगिक विस्तार, स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधान यह दर्शाते हैं कि सरकार बहुआयामी विकास मॉडल पर काम कर रही है. अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस गति से होता है और इनका लाभ आम जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाता है.
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