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जलाशय की भूमि पर भूमाफिया के आलीशान भवन का हो रहा था निर्माण, तभी पहुंच गए SDM और ले लिया बड़ा एक्शन

Dindori Latest News: डिंडोरी जिला के ग्रामपंचायत कार्यालय से निर्माण कार्य को लेकर अनुमति नहीं ली गई है. मामले में शिकायत के बाद SDM ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. लेकिन, इलाके के भूमाफिया इसके बाद भी रात के अंधेरे में निर्माण कार्य जारी कर रहे हैं.

जलाशय की भूमि पर भूमाफिया के आलीशान भवन का हो रहा था निर्माण, तभी पहुंच गए SDM और ले लिया बड़ा एक्शन
डिंडोरी में सरकारी जमीन पर कब्जा

Dindori Water Reservoir Capture: मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सालों पुराने बांध के कैचमेंट एरिया पर अवैध कब्जा कर आलीशान भवन खड़ा कर रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों की शिकायत और प्रशासन की रोक के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है. सुरसा टोला जलाशय के एक हिस्से को मलबे से भरकर करोड़ों रुपये की लागत से आलीशान भवन का निर्माण कराया जा रहा है. यह जलाशय शहडोल–पंडरिया स्टेट हाईवे से सटा हुआ है, जिसकी भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लंबे समय से है. कुछ साल पहले ही जलाशय से थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप का निर्माण कराया गया था. अब उसी तर्ज पर जलाशय से बिल्कुल सटाकर नया भवन खड़ा किया जा रहा है.

डिंडोरी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण

डिंडोरी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण

ग्राम पंचायत से नहीं ली अनुमति

ग्रामपंचायत करौंदा के सरपंच गंगाराम ने NDTV से कहा कि निर्माण के लिए पंचायत कार्यालय से कोई अनुमति नहीं ली गई है. दूसरी तरफ, जल संसाधन विभाग ने इस अवैध कब्जे की शिकायत एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन से की, जिसके बाद एसडीएम ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए. लेकिन, स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में काम लगातार चल रहा है.

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सिंचाई और मत्स्य पालन पर खतरा

जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजकुमार अहिरवार ने NDTV से कहा कि जलाशय की भूमि पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है. पूरे प्रमाणों के साथ इसकी शिकायत एसडीएम से की है. स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जलाशय से निकलने वाली नहर से सैकड़ों किसान सिंचाई करते हैं. वहीं, त्रिवेणी स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने यहाँ 10 साल का मत्स्य पालन का ठेका ले रखा है. समूह की पदाधिकारियों ने भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि अवैध कब्जे से उनके व्यवसाय को नुकसान होगा.

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