Indus Water Treaty: जल समझौता रद्द! अब सिंधु के पानी की एक-एक बूंद हमारे किसानों के लिए- शिवराज सिंह चौहान

Indus Water Treaty: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी बेटियों की मांग से सिंदूर पोंछा था, उन के अड्डों को तबाह कर दिया गया है. हमारी कृषि और किसानों में अनंत संभावनाएं हैं. किसान समृद्ध हो, उत्पादन बढ़े और देश सशक्त बनें; इसके लिए पूरी जान लगा दो. 29 मई से लेकर 13 जून तक हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग पूरा का अमला किसानों के बीच जाएगा.

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Indus Water Treaty: सिंधु जल समझौते पर क्या बोले शिवराज

Sindhu Jal Samjhauta: नई दिल्ली के पूसा (PUSA) में खरीफ अभियान 2025 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शुरुआत में उन्होंने कहा कि "हमें गर्व है अपनी सेना के शौर्य पर. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) ये संदेश है भारत की तरफ किसी को भी आंख उठाकर देखने नहीं दिया जाएगा. जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग से सिंदूर पोंछा था, ऐसे आतंकवादी और उनके सरगनाओं के अड्डों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है.

एक-एक बूंद पानी का उपयोग...

भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है. अब सिंधु के पानी की एक-एक बूंद का बेहतर उपयोग हमारे किसानों के लिए करेंगे. एक संकल्प हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत मां से तो हम यही कहते हैं, जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश के मान, सम्मान और शान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा.

हमारे किसान हमारे कृषि विभाग के सभी साथी कटिबद्ध हैं, हम प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं. हमें गर्व है अपनी सेना पर, सेना के शौर्य पर, हमारे जवानों पर और ऑपरेशन में लगे हुए सारे साथियों पर "ऑपरेशन सिंदूर" संदेश है भारत की तरफ से कि, किसी को आंख उठाकर नहीं देखने दिया जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ हम जिएंगे अपने देश के लिए कृषि विभाग में बेहतर काम करके हमारे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे.

"आज मैं किसानों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं हमसे एक ऐतिहासिक गलती हुई थी और वह गलती हुई थी सिंधु जल संधि और यह संधि हुई थी 1960 में और यह हमारे देश व किसानों का दुर्भाग्य था, हमारे देश से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था. अब इस आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है."

हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भारत सरकार ऐसी प्लानिंग करेगी कि हम सिंधु की एक-एक बूंद पानी का बेहतर उपयोग अपने किसानों के लिए कर सकें. इसलिए यह फैसला भी किसानों के हित में है. संधि पर रोक या संशोधन से भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इनके किसानों के लिए सिंचाई का अधिक पानी मिल सकेगा. ये ऐतिहासिक फैसला है और देश के हित में तो है ही, किसानों के भी हित में है.

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