Illegal liquor: भोपाल स्थित पर्यावरण अध्ययन संस्थान यानी इप्को (EPCO) में आबकारी नीति (Excise Policy)-आबकारी व्यवस्था (Excise System) के संबंध में एक वर्कशॉप हुई. मदिरा (liquor) की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की कार्यशाला उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में शराब की अवैध बिक्री सख्ती से रोक लगाई जाए साथ अपराध पर कड़ी कारवाई की जानी चाहिए. डिप्टी सीएम देवड़ा ने देशी व विदेशी मदिरा विनिर्माताओं एवं बार-लायसेंसियों के साथ भी बैठक की. डिप्टी सीएम देवड़ा ने वाणिज्यक कर विभाग की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनका कर्तव्य है कि अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर कार्यों के प्रति सजग रहें. उन्होने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मदिरा का अवैध परिवहन ना हो तथा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
16 हजार करोड़ रुपए का है रेवेन्यू लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राजस्व देने में वाणिज्यकर विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 16 हजार करोड़ रुपये है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयास से यह लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेगें. उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निरंन्तर नए-नए नवाचार किये जा रहें हैं. विभिन्न राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन किया जा रहा है. उनकी अच्छाईयों को प्रदेश की आबकारी नीति में संम्मिलित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नीति तभी ठीक होगी जब अनुभवी लोगो से बात की जायेगी.
इन सुविधाओं का किया जिक्र
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि आबकारी विभाग के द्वारा ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लायसेंसियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता के साथ कार्य संम्पादित किये जा रहें हैं तथा राजस्व में निरंन्तर वृद्धि हो रही है. लायसेंसी भी नियमानुसार अपनी दुकान एवं बार का संचालन करें, विभाग द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लायसेंसियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी.
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