MP News: मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जीएसटी (GST) राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर वसूली, जीएसटी, आबकारी एवं पंजीयन राजस्व की वसूली के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करें. उप मुख्यमंत्री देवडा ने लक्ष्य प्राप्त करने में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और कहा कि व्यापारी समुदाय के सहयोग से कठिन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय को समय पर टैक्स जमा करने के फायदे के बारे में निरंतर बताने की आवश्यकता है. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि समय पर पूरा टैक्स भरने वालों को विशेष रूप से प्रभावित किया जाना चाहिए. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने निर्देश दिये कि तीनों विभागों के मैदानी अधिकारियों को भी निर्धारित राजस्व लक्ष्य तय समय में वसूली के लिये विशेष प्रयास करवाएं.
मीटिंग में क्या हुआ?
इस बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 10 हजार टैक्स पेयर है जो राजस्व वसूली का 90 प्रतिशत देते हैं. इसी तरह पांच लाख बीस हजार ऐसे टैक्स पेयर जो 10 प्रतिशत टैक्स देते हैं. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि कर राजस्व वसूली को तेज करने के लिए व्यवसाईयों को निरंतर परामर्श देना होगा. वे व्यापार और प्रदेश के विकास के हित में पूरा टैक्स सरकार को दें.
उप मुख्यमंत्री देवडा ने कहा कि पंजीयन विभाग एक बड़ा और दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल कर सकता है. भौतिक दस्तावेज का डिजिटलाईजेशन तेजी से पूरा किया जा रहा है. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की उपलब्धियां न केवल राजस्व वृद्धि की दिशा में अभूतपूर्व परिणाम दे रहे हैं बल्कि नागरिकों को तुरंत सुरक्षित और पारदर्शित सेवाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को भी पूरा कर रहे है.
बैंक गारंटी के लिए ईबीजी अनिवार्य
उप मुख्यमंत्री देवड़ा को आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया गया कि आबकारी विभाग ने तय निर्धारित लक्ष्य 18 हजार करोड़ में माह नवम्बर तक 11 हजार करोड़ प्राप्त कर लिया है. आने वाले 4 माह में निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा. पूरे प्रदेश में बैंक गारंटी के लिये ईबीजी को अनिवार्य किया गया है. ओवररेटिंग को रोकने के लिये विशेष अभियान भी चलाए जा रहे है, जल्द ही विभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली जाएगी. अब प्रदेश में पिछले दो वर्षों में आबकारी नीति ने नए पारदर्शी और जनहितकारी स्वरूप को हासिल किया है. परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई है और विभागीय कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. सभी सरकारी कामकाज ऑनलाइन किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आबकारी सुधारो के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं. पारदर्शिता और समन्वित प्रयास से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व अर्जन में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
नवाचारी व्यवस्थाएं
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने तीनों विभागों की नवाचारी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली. जिसमें संपदा 2.0 एप्लीकेशन को नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है. इसी प्रकार "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" भू-प्रबंधन के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए दी जाने दी जाने वाली विशेष सहायता योजना में नवाचारों के लिए 200 करोड़ का पूंजीगत इंसेंटिव दिया गया है.
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