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MP में GST रेवेन्यू को लेकर चलेगा विशेष अभियान; डिप्टी CM ने कहा- बैंक गारंटी के लिये ईबीजी अनिवार्य
GST Collection: आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया गया कि आबकारी विभाग ने तय निर्धारित लक्ष्य 18 हजार करोड़ में माह नवम्बर तक 11 हजार करोड़ प्राप्त कर लिया है. आने वाले 4 माह में निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा. पूरे प्रदेश में बैंक गारंटी के लिये ईबीजी को अनिवार्य किया गया है.
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GST के 8 साल; कलेक्शन से लेकर टैक्सपेयर तक जानिए कैसे आया बदलाव! जुलाई से बदल जाएंगे रिटर्न के नियम
GST: जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था. जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया. जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली. इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई.
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छत्तीसगढ़ ने केरल,पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को पछाड़ा, GST संग्रह में बना अग्रणी राज्य
Good News: केरल, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों को पछाड़ते हुए जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य बना है.
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Chhattisgarh: देश में GST Revenue वृद्धि दर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, मार्च में पहली बार 2000 करोड़ से अधिक हुआ मासिक संग्रह
Chhattisgarh GST Collection: भारत में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर पहुंच गया है. जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में राज्य अग्रणी है. मार्च महीने में राज्य ने रिकॉर्ड कलेक्शन की है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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हाय रे MP: एक्ट में प्रावधान नहीं फिर भी MIC ने शवदाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18 फीसदी GST वसूलने की दी मंजूरी
Case of recovery of 18 percent GST on crematorium in mortuary: शहर के नारायण तालाब और नजीराबाद स्थित मुक्तिधाम में स्थापित इलेक्ट्रिक व गैस आधारित शव दाह गृह में अंतिम संस्कार पर 18 फ़ीसदी जीएसटी वसूली का मामला सामने आया है. यहां MIC ने अंतिम संस्कार पर 18 फ़ीसदी जीएसटी वसूली की मंजूरी दी है.
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ऑनलाइन गेमिंग से GST वसूलने की तैयारी, MP सरकार लाएगी संशोधन विधेयक, ये प्रावधान होंगे लागू
Tax Collection from Online Gaming: मध्य प्रदेश सरकार बजट सत्र के दौरान ऑनलाइन गेंमिग से टैक्स लेने के लिए संसोधित विधेयक पेश करने जा रही है. जिसके बाद ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी के माध्यम से टैक्स लिया जाएगा.
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GST: जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था. जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया. जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली. इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई.
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