MP Government Employees Increment: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं. दरअसल, करीब 8 साल बाद प्रदेश में प्रमोशन (Government Employees Permotion) का रास्ता खुलने जा रहा है. इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने दी है. राज्य सरकार के इस फैसले से 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों-अधिकारियों को होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि बीते 8 सालों से लंबित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है. हमने अलग-अलग स्तर पर चर्चा कर पदोन्नति का रास्ता तलाश लिया है. हम जल्द ही लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति के सुखद समाचार की घोषणा करने वाले हैं.
कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा अपने सेवा काल में कई साल से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत भी हो गए हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश शासन की ओर से अधिकारियों कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है.
अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला
दरअसल, कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से 12 से अधिक बैठकर चर्चा की गई. मंत्रियों से भी इस विषय में चर्चा करने के बाद राज्य सरकार ने पदोन्नति का रास्ता तलाश लिया है. अब आगे होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रमोशन को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा.
इसलिए अटका था प्रमोशन
गौरतलब है कि अप्रैल 2016 के बाद कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लग गई थी. दरअसल, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी कई बार विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद कर्मचारी कोर्ट चले गए थे. इन सब चक्करों में एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए. अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया है. हालांकि, अभी तय नहीं है कि किस तरीके से प्रमोशन किया जाएगा. अगली कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से इस संबंध में निर्णय लेने की संभावना है.
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तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने का मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, यह मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की ओर से लगातार उठाई जा रही थी. मुख्यमंत्री की ओर से पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाने का यह निर्णय उचित है. हालांकि, 8 साल बाद यह निर्णय लिया गया. इस अवधि में लाखों अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति का बिना लाभ लिए ही सेवानिवृत्ति हो गए. लिहाजा, सरकार कर्मचारियों के हित में समस्त विभागों में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए जल्द आदेश जारी करना चाहिए.
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