Budget Session in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र (Budget Session) 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार (MP Government) अगले एक साल का बजट पेश करेगी. जिसमें अगले एक साल के दौरान होने वाले खर्च का संभावित ब्यौरा होगा. वहीं इस सत्र (MP Budget Session 2023) के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) से जुड़े विभागों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है. बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास वर्तमान में कई विभाग हैं. बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा इन विभागों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की गई है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नियुक्त मंत्रियों की सूचना विधानसभा सचिवालय को दे दी है. मुख्यमंत्री यादव के पास वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, खनिज संसाधन, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद लोक सेवा प्रबंधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और जनसंपर्क विभाग है.
इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री कृष्णा गौर को नियुक्त किया गया है. नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधि एवं विधायी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री गौतम टेटवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं गृह और जेल विभाग के संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को नियुक्त किया गया है.
प्रवासी भारतीय विमानन विभाग के लिए मंत्री प्रतिमा बागरी को नियुक्त किया गया है, जबकि खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित सवालों के जवाब के लिए मंत्री दिलीप अहिरवार को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लिए मंत्री राधा सिंह को नियुक्त किया गया है. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री अपने से जुड़े विभागों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते आ रहे हैं. हालांकि उन विभागों में राज्य मंत्री हुआ करते थे. मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जो भी विभाग है उसमें राज्य मंत्री नहीं है. इसलिए अलग-अलग विभागों के मंत्रियों को अधिकृत किया गया है.
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