Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) में बुंदेलखंड (Bundelkhand Package) के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने,सिंचाई सुविधाओं के विस्तार,सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये. मुख्यमंत्री डॉ यादव का मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गईं.
बुंदेलखंड पैकेज में क्या है?
मंत्री-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है. इस पैकेज की मदद से एक निवेशक-हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रूपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे. यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा.
स्वीकृति अनुसार भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है. इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है, और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है.
वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति 2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे. सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा. यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा.
बुंदेलखंड पैकेज के प्रमुख पॉइंट्स ऐसे समझिए
- अनुमानित निवेश 24240 करोड़
- रोज़गार लगभग 29100 व्यक्तियों को
- कुल भूमि 608.93 हेक्टेयर
- अधोसंरचना विकास व्यय 539.54 करोड़ रूपये पाँच वर्ष में
- 42 औद्योगिक यूनिट की स्थापना
सरकार का दावा है कि इस निर्णय से बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेजी मिलेगी.
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