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नियुक्ति मांगने पर पुलिस ने चयनित पटवारियों पर बरसाए लात-घूंसे, अभ्यर्थियों पर आपराधिक मामले दर्ज

मध्य प्रदेश में पटवारी चयन परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद परीक्षा में धांधली की बात सामने आयी थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच होने तक पटवारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था. वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिले आवंटित कर स्कूलों का चयन करवा लिया गया है, लेकिन इनकी नियुक्ति अभी तक रुकी हुई है.

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नियुक्ति मांगने पर पुलिस ने चयनित पटवारियों पर बरसाए लात-घूंसे, अभ्यर्थियों पर आपराधिक मामले दर्ज
भोपाल पुलिस का चयनित पटवारियों को पैरों से मारने का वीडियो सामने आया है.
भोपाल:

मध्य प्रदेश में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अपना हक मांगने पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है. रविवार को भोपाल पुलिस द्वारा चयनित पटवारियों को लात घूंसे से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चयनित पटवारी नियुक्ति की मांग करते हुए भोपाल के नीलम पार्क में लंबे समय से धरना दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित 882 ओबीसी अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है. जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी चयन परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद परीक्षा में धांधली की बात सामने आयी थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच होने तक पटवारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था. वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिले आवंटित कर स्कूलों की चयन करवा लिया गया है, लेकिन इनकी नियुक्ति अभी तक रुकी हुई है. 

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चयनित पटवारियों को पुलिस द्वारा वैन में भरकर ले जाया गया.

कमलनाथ ने की आपराधिक मामले वापस लेने की मांग

चयनित शिक्षकों पर मामला दर्ज होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं. अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर इनमें से कई अभ्यर्थियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से उनकी नियुक्ति में बाधा आएगी. मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तत्काल इन सभी अभ्यर्थियों पर लगाए गए मामले वापस लिए जाएं. 

वहीं कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रिक्त पदों पर चयन की विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी न करना शिवराज सरकार की मनमानी व तानाशाही को दर्शाता है. उन्होंने चयनित शिक्षकों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर नियमानुसार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी तथा चयनित शिक्षकों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण समाप्त करने पर न्यायपूर्ण कार्यवाही की जाएगी.

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