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This Article is From Aug 02, 2023

गुना: वेतन की आस में कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं शिक्षक, अब रोजी-रोटी पर भी संकट

राजेश गुना जिले के फतेहगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल और माध्यमिक विद्यालय के राजेश्वरी बिन वेतन चार महीने से स्कूल में पढ़ा रहे हैं. इन शिक्षकों की फाइल ट्रेजरी कार्यालय गुना में 5 महीने से अटका पड़ा है.

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गुना: वेतन की आस में कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं शिक्षक, अब रोजी-रोटी पर भी संकट
गुना में 268 शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन

मध्य प्रदेश/गुना: जिले में नव नियुक्त 268 शिक्षकों को वेतन न मिलने की वजह से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है. ज्वाइनिंग के 5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है. वेतने के लिए शिक्षक कार्यलय के चक्कर काट रहे हैं. लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारी की ओर से इन शिक्षकों का ट्रेजरी कोड जेनरेट नहीं किया गया.

दरअसल, मध्यप्रदेश में 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सरकार ने भर्ती निकाली थी. 2 लाख 40 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 22 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं. नतीजे मार्च 2022 में आ गए. वेरिफिकेशन में दो महीने काम लटका रहा, जिसमे 30 हजार शिक्षक चयनित हुए और 22670 को नियुक्त दी गई, जिसमें से 268 शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला.

राजेश गुना जिले के फतेहगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल और माध्यमिक विद्यालय के राजेश्वरी बिन वेतन चार महीने से स्कूल में पढ़ा रहे हैं. इन शिक्षकों की फाइल ट्रेजरी कार्यालय गुना में 5 महीने से अटका पड़ा है. जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों का दस्तावेज आनलाइन है. सत्यापन भी हो गया, यूनिक कोड भी जारी हो गया है. बावजूद इसके शिक्षकों की फाइल गुना के वित्तीय कार्यालय में अटका है, जबकि कार्यालय आयुक्त कोष और लेखा मध्य प्रदेश ने कोषालय अधिकारियों को भुगतान के लिए अनिवार्य रूप से 31 दिसम्बर 2023 तक जानकारी पूर्ण करने के आदेश दिए है.

सूत्रों का कहना है कि वेतन में देरी करप्शन की वजह से लटकाया गया है, जबकी दस्तावेज ऑनलाइन होने के बाद ट्रेजरी कोड 24 घंटे में जेनरेट हो जाता है. लेकिन पांच महीने बीत गए अधिकारियों की लापरवाही से काम को लटकाया जा रहा है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए काम में देरी कि जा रही है. गुना जिले  के सभी संकुल  प्राचार्यों ने दस्तावेज़ों को पूरा कर DDO कार्यलय में जमा कर दिया गया है. लेकिन इन शिक्षकों का वेतन नहीं मिलना, प्रशासन और सरकार पर सवालिया निशाना है.

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