8th Pay Commission: मिल सकती है बड़ी खुशखबरी... केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर ये है नया अपडेट

Wage Revision of Central Government: पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था. अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है. इसको लेकर अटकलें है कि केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है. 

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Central Government 8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू किया जाना है. इसको लेकर बाजार में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं. हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है. लेकिन, ध्यान देने वाली बात ये है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस समय सीमा फिलहाल नहीं है. आम तौर पर पिछले वेतन आयोग के लागू होने के लगभग 10 साल बाद इसके गठन की उम्मीद है. बता दें कि 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है.

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दो अभ्यावेदन आए सामने (Representations for 8th Pay Commission)

बाजार में गर्म चर्चाओं के बीच इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को हाल ही में 8वीं सीपीसी के गठन के लिए दो रिप्रेजेनटेशन प्राप्त हुए हैं. लेकिन, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव  फिलहाल विचाराधीन नहीं है. संसद को भी इसको लेकर पिछले महीने सूचित किया गया था. राज्यसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 'जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.' उल्लेखनीय है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है. 

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क्यों की जाती है वेतन आयोग गठित (Reason for 8th Pay Commission)

नियम के अनुसार, केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. भारत में महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए किया जाता है. महंगाई दर के आधार पर DA की दर को हर छह महीने में समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है.

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कोविड में प्रभावित हुआ था डीए का संशोधन (Central Pay Commission during Covid)

ET की रिपोर्ट की मानें, तो 7वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2016 को किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें फरवरी 2014 से ही सामने आने लगी थी. केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और केंद्रीय पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) पर रोक लगा दी थी. इस साल संसद के मानसून सत्र में 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का भुगतान न किए जाने का मुद्दा फिर से उठाया गया.

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